मुंबई - अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यापूर्वी, ५० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य राज्य शासनाकडून करण्यात येत असे. आता या निधीच्या रकमेत भरघोस वाढ झाली असून दरवर्षी संमेलनाला दोन कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. साहित्य संमेलनामध्ये मराठी भाषा आणि साहित्य विषयक आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमासाठी साहित्य संमेलनास निधी देण्यात येतो.
मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, विकास, संवर्धन हे मराठी भाषा विभागाचे मुख्य धोरण आहे. या अनुषंगाने संमेलनाच्या अर्थसहाय्याची वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती. यंदा अमळनेर येथे होणाऱ्या साहित्य संमेलनालाही हे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने साहित्य संमेलनास अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून, मंडळाकडे प्राप्त झाल्यानंतरच प्रस्तावित संमेलनासाठी अर्थसहाय्याची रक्कम अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळास वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश शासन निर्णयात म्हटले आहे.
दरम्यान, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून एखाद्या वर्षी साहित्य संमेलनाचे आयोजन न झाल्यास त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली तरतूद शासन मान्यतेशिवाय अन्यत्र वापरली जाणार नाही याची दक्षता महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने घ्यावी. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने साहित्य संमेलनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम दरवर्षी दसऱ्यापूर्वी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या खात्यात एकरकमी जमा करावी, असे निर्णयात नमूद आहे. राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग केवळ अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये, मराठी भाषा, साहित्य विषयक आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठीच करण्यात यावा, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
सहा महिन्यांच्या आत अहवाल द्यावासाहित्य संमेलनासाठी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचे विनियोजन प्रमाणपत्र, संमेलन वृत्तांत, सनदी लेखापालांकडून तपासून घेण्यात आलेले लेख्यांचे विवरणपत्र संमेलनानंतर सहा महिन्यांच्या आत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने शासनाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळास सादर करावे. तसेच या बाबतचा पूर्तता अहवाल महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने शासनास सादर करावा, अशा सूचना केल्या आहेत.