अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरण: पोलिसांवर दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून गुन्हा दाखल करणार का?

गुन्हा दाखल करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे की नाही, सरकार गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचाराधीन आहे की नाही, ‘हो’ किंवा ‘नाही’ हे आम्हाला सांगा; हायकोर्टाचा सरकारला थेट सवाल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या बनावट चकमकीस जबाबदार  पाच पोलिसांवर दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करणार का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी ठेवली.

अक्षय शिंदे याला तळोजा कारागृहातून सत्र न्यायालयात नेत असताना पोलिसांनी त्याची बनावट चकमकीत हत्या केली, असा आरोप अक्षय शिंदेच्या पालकांनी केला आहे. त्यात तथ्य असल्याचे दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. 

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर आता राज्य सरकार काय करणार, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. गुन्हा दाखल करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे की नाही, सरकार गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचाराधीन आहे की नाही, ‘हो’ किंवा ‘नाही’ हे आम्हाला सांगा, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सीआयडी तपास करत आहे आणि आयोगाकडूनही चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही कायद्यानुसार काम करत आहोत. दंडाधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणावरून गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असे सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले. 

राज्य सरकार स्वतंत्र चौकशी करत आहे, त्याआधारे दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे की नाही किंवा अदखलपात्र गुन्हा घडला आहे की नाही, यावरून क्लोजर रिपोर्ट दाखल करायचा की नाही, हा निष्कर्ष काढण्यात येईल, असे देसाई यांनी सांगितले. तपास सुरू असताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याबाबत न्यायालयाने विचारण्याची मुभा नाही, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला.

ठाणे न्यायालयाच्या स्थगितीला आव्हान

उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या अहवालाला स्थगिती देण्याच्या  ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.  न्या. आर. एन. लडड्ढा यांच्या एकलपीठापुढे याचिका नमूद केली. न्यायालयाने दोन आठवड्यांनी याचिकेवर सुनावणी ठेवली. सरकारने अपिलात म्हटले आहे की, दंडाधिकाऱ्यांनी गुन्हा घडल्याची आणि आरोपीच्या मृत्यूस पोलिसांना जबाबदार ठरविल्याचा चुकीचा निष्कर्ष ठाणे सत्र न्यायालयाने काढला. दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकार नसताना निष्कर्ष काढला. बेकायदेशीरपणे निर्णय घेतला, असे सत्र न्यायालयाने चुकीने म्हटले. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या अहवालाला स्थगितीचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे, असे सरकारने अपिलात म्हटले आहे.