जितेंद्र आव्हाड यांच्यांसह सर्व १२ जणांना अखेर जामीन मंजूर; वाचा कोर्टात काय झाले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2022 03:51 PM2022-11-12T15:51:36+5:302022-11-12T17:36:48+5:30
अटी-शर्तींसह जामीनाला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. १५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, पोलिसांच्या तपासात त्यांना सहकार्य करण्याची अटही न्यायालयाने त्यांना घालती असून त्यानंतरच जामीन मंजूर झाला आहे.
ठाणे- माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह १२ जणांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने आव्हाड यांना जामीन मंजूर केले आहे. काल आव्हाड यांना ठाणे येथील चित्रपट गृहात प्रेक्षकाला मारहाण प्रकरणी ताब्यात घेतले होते. त्यांना आज कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर आव्हाड यांच्या वकीलांनी त्यांना जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह १२ जणांना अटी-शर्तींसह जामीनाला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. १५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, पोलिसांच्या तपासात त्यांना सहकार्य करण्याची अटही न्यायालयाने त्यांना घालती असून त्यानंतरच जामीन मंजूर झाला आहे.
मोठी बातमी! जितेंद्र आव्हाडांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी; जामिनासाठी अर्ज दाखल
माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर न्यायालयात सुनावणीला आज सकाळी सुरुवात झाली. आव्हाड यांच्या वतीने ऍड प्रशांत कदम यांनी आव्हाडांच्या अटकेवर युक्तिवाद केला.आव्हाड आणि इतर लोकांवर दाखल केलेले गुन्हे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद ऍड कदम यांनी केला आहे. दाखल करण्यात आलेले गुन्हे जाणीवपूर्वक करण्यात आले असून कलम ७ हा वाढवू शकत नाही, कारण तशी तरतूद १९३२ साली करण्यात आली आहे जी महाराष्ट्रात लागू होत नसल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.दुसरीकडे जितेंद्र आव्हाड यांनी देखीलमी स्वतःहून चौकशी करता आलो होतो असे सांगत तपासाला मी पूर्ण सहकार्य केले असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
ही अटक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावाही कदम यांनी केला आहे.सरकारी वकील म्हणून ऍड अनिल नंदीगिरी कोर्टात पोलिसांची बाजू मांडली.
आव्हाडांना जेव्हा ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर आय पी सी 141,143,146,149,323,504, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(3), 135 हे कलम लावण्यात आले होते .त्यानंतर कलम 7 वाढवून त्यांना तसेच त्यांच्या सोबत 11 जणांना अटक करण्यात आली असूनकलम ७ हा वाढवू शकत नाही, कारण तशी तरतूद १९३२ साली करण्यात आली आहे जी महाराष्ट्रात लागू होत नसल्याचे आव्हाडांचे वकील ऍड कदम यांनी युक्तिवाद केला आहे.