सर्व आश्रमशाळेत महिला अधीक्षक नेमून आतापर्यंतचा आढावा घेणार- ना. राम शिंदे

मीनाई आश्रमशाळेतील अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या घटनेबाबत शिवसेना प्रतोद आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी म.वि.प नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा विधान परिषद सभागृहात मांडली.

कुरळप: येथील मीनाई आश्रमशाळेतील अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या घटनेबाबत शिवसेना प्रतोद आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी म.वि.प नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा विधान परिषद सभागृहात मांडली. २६ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुमारास उघडकीस ही घटना समोर आली होती. या घटनेसंदर्भात स्थानिक पोलीस स्थानकांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात विजाभज इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाचे अधिकरी दोषींवर तसेच या प्रकरणात दोन मुख्याध्यापक, दोन अधीक्षक व स्वयंपाकी यांना सहआरोपी करण्याची गरज आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडली.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना आ. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, विविध विभागाच्या आश्रमशाळेत स्वच्छतागृह हे आश्रमशाळेच्या आवारात असले पाहिजे, प्रत्येक मुलींच्या आश्रमशाळेत महिला अधीक्षक नेमण्यात यावे अशा मागण्या त्यांनी सभागृह समोर लावून धरल्या. त्याचबरोबर एक अधिकाऱ्यांवर जास्त कामाचा भर आहे त्यामुळे रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची विनंती सरकारला केली. विभागीय चौकशीच्या अहवालात तत्कालीन प्रभारी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सांगली राधकिसन देवढे, सचिन कवले, सचिन पिसाळ, एस एस कर्चे या व इतर सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची अत्यंत आवश्यकता असून सदरील अधिकाऱ्यांवर या घटनेत सहआरोपी करण्याची मागणी आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. यावर गृह राज्यमंत्री ना. दीपक केसरकर यांनी दोषी कर्मचाऱ्यांवर सह आरोपी करून पुरवणी आरोपपत्र न्यायलायत दाखल करण्याची आश्वासन दिले.

तसेच मीनाई आश्रमशाळेतील निलंबित केलेले शिक्षक त्याच शाळेत जाऊन सही करत आहेत. त्यामुळे पीडित मुलींवर परिणाम होऊ शकतो या कारणामुळे या निलंबित शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेत किंवा समाज कल्याण कार्यालयात स्वाक्षरी करण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी सरकारला केली.
प्रत्येक शाळेत "महिला सुरक्षा समिती" नेमण्यात यावी या समित्यांत प्रामुख्याने महिला पोलीस अधिकारी, महिला वकील तसेच महिला सामाजिक कार्यकर्त्या यांचा समावेश करण्याची सूचना आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी शासनास केली.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण आश्रमशाळेची माहिती वेबसाईट उपलब्ध नाही. त्यामुळे आश्रमशाळेबाबत माहिती उपलब्ध होत नाही. याबाबत उत्तर देताना ना.राम शिंदे यांनी सर्व आश्रमशाळेत महिला अधीक्षक तात्काळ नेमण्याबाबत विभागाला सूचना देण्यात येतील तसेच याबाबत आढावा घेण्याचे त्याचबरोबर वेबसाईट वर नोंद करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या केसमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उज्ज्वला पवार आणि अॅड.सतीश पाटील, अॅड.अजय मिसर यांची निवड करण्याची मागणी आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. प्रत्येक आश्रमशाळेत सीसीटीव्ही, महिला स्वयंपाकी तसेच आश्रमशाळेतील मुलींना पॉस्को, कलम ३७६बाबत माहिती देण्याची सूचना आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी या अल्पवयीन चर्चेच्या दरम्यान मांडली.

सध्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही महिलांवरील अन्यायाचा व अत्याचारांच्या घटना कमी होताना दिसून येत नाही. मागील पाच वर्षांत अठरा वर्षांखालील ५,०५६ मुलीचे अपहरण झाले असून, त्यापैकी अद्यापही २९८ मुलीचा अद्याप शोध लागला नाही. याच कालावधीत १८ वर्षावरील २१ तील,६५२ मुली व महिलांचे अपहरण झाले असून अद्यापही १९६६ जणींचा शोध लागला नाही. मुलगी बेपत्ता झालेल्यांनंतर पोलिसांकडून पीडित कुटुंबाला एक किंवा दोन दिवस वाट पाहण्याचा अजब सल्ला पोलिसांकडून देण्याची उदाहरणे आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी सभागृहात मांडली. मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर तात्काळ शोध घेण्यासाठी पोलिसांना सूचना देण्याची विनंती सरकारला केली. यावर ना केसरकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील तसेच लवकरच याबाबत बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. सामाजिक परिस्थिती, कौटुंंबिक कलह व तपास यंत्रणेचा दुजाभाव यामुळे पीडित महिलांना प्रत्येक टप्प्यावर त्रास सोसावा लागतो. त्यातच अनेकदा न्याय मिळण्यास विलंबही सहन करावा लागतो. परिणामी महिलांवर अन्याय , अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होते. याकरिता सर्वप्रथम कुटुंबातील व्यक्तींनीच अशा व्यक्तीना मानसिक आधार देण्याकरिता जनजागृती करावी, स्थानिक पोलिसांनीही विशेष मोहिम राबवावी अशी सूचना देखील आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडली.