मुंबई, दि. 2 - वाहतूक पोलीस खात्यात होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत असून योग्य पावलं उचलली जात असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. वाहतूक पोलीस खात्यानेच ही माहिती दिली असून यामध्ये वाहनचालकांकडून घेण्यात येणारी लाच याचाही उल्लेख आहे. वाहतूक विभागाचे पोलीस सहआयुक्त अमितेश कुमार यांनी उच्च न्यायालयात यासंबंधी शपथपत्र सादर केलं. आर एम सावंत आणि साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली असता हे शपथपत्र सादर करण्यात आलं.
अमितेश कुमार यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत याची माहिती दिली. यामध्ये सामान्य लोकांना आपली तक्रार मांडता यावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ईमेल-आयडीची माहितीही देण्यात आली. वाहतूक पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार उघड करत पोलीस कॉन्स्टेबलने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. न्यायालयाने गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत वाहतूक विभागाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला होता.
शपथपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, वाहतूक विभागाच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक पाऊलं उचलण्यात आली आहेत. तसंच मुंबई पोलिसांसाठी हा विषय प्राधान्याचा असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. फक्त वाहतूक विभागापुरतं मर्यादित न राहता सामान्य पोलिसांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या एक वर्षात शहरातील मुख्य ठिकाणांवर जवळपास पाच हजार सीसीटीव्ही लावण्यात आले असल्याचं शपथपत्रातून सांगण्यात आलं आहे. 'सर्व सीसीटीव्ही वाहतूक नियंत्रण विभागासोबतच सहपोलीस आयुक्त आणि वाहतूक विभागाच्या कार्यालयांशी जोडण्यात आले आहेत. कंट्रोल रुमच्या सहाय्याने महत्वाच्या ठिकाणांसोबत इतर ठिकाणांवरही तैनात असलेल्या वाहतूक पोलीस कर्मचा-यांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यात येत आहे. अशावेळी एखादी संशयास्पद हालचाल किंवा गोष्ट आढळली तर तात्काळ कारवाई करण्यात येत आहे', अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
'वाहतूक पोलीस कारवाई करताना रोख पैशाच्या माध्यमातून लाच घेत असल्याने आळा घालण्याच्या दृष्टीने ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच ई-चलान सुरु करण्यात आलं आहे. पोलिसांकडे सध्या 900 ई-चलान हँण्डसेट उपलब्ध आहेत. यामुळे जुनी पद्धत मोडीत काढून कॅशलेस सिस्टीम सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे कमीत कमी पोलीस कर्मचारी भ्रष्टाचारात सहभागी होण्याचं धाडस करत आहेत', ही माहितीही देण्यात आली.
आपलं गा-हाणं, तक्रारी मांडण्यासाठी तयार करण्यात आलेला ई-मेल आयडी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करा असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. लोकांकडून आलेल्या तक्रारीच्या आधारे आतापर्यंत 13 पोलीस कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने वाहतूक खात्याने दाखल केलेल्या अहवालावर आपण समाधानी असल्याचं सांगत योग्य पावलं उचलत असल्याची पावती दिली आहे.