मागण्या पूर्ण न झाल्यास अखिल बीडीडी चाळ संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

मुंबई : बीडीडी चाळ पुनर्विकासासंदर्भात असणाऱ्या आमच्या प्रमुख ५ मागण्या पूर्ण न केल्यास सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा अखिल बीडीडी चाळ संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे. रविवारी मुंबई पत्रकार संघात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा देण्यात आला.

यावेळी अखिल बीडीडी चाळ आणि सर्व संघटनांचे अध्यक्ष व काँग्रेस प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे म्हणाले की, गेली ७ वर्षे बीडीडी चाळ पुनर्वसनाचा लढा सुरू आहे. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांची एकजूट तुटली आहे, असे सरकारने समजू नये. सरकारने आम्हाला आमच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा विश्वास दिला आहे. त्यामुळे आम्ही रविवारच्या कार्यक्रमात निदर्शने करणार नाही. सरकारला एक संधी देण्यासाठी आम्ही एक पाऊल मागे आलेलो आहोत; परंतु आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही यापुढे आंदोलन करू.

रविवारी वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाच्या पायाभरणीचा नारळ महाविकास आघाडी सरकारतर्फे फोडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत या कामाला हिरवा कंदील दाखविण्यात येणार आहे. मात्र, कार्यक्रमाला अखिल बीडीडी संघटनांना साधे आमंत्रणदेखील न दिल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे हे सरकार रहिवाशांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी वाघमारे यांनी केला.

काय आहेत प्रमुख पाच मागण्या

१) ज्याप्रमाणे झोपडपट्टीला कायमस्वरूपी करार मिळतो त्याचप्रमाणे बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना एक कायमस्वरूपी करार मिळावा. त्यामध्ये पुनर्विकासात रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोयी- सुविधा, सर्व मजले व बांधकाम कसे असेल यासंदर्भात सर्व माहिती त्या करारात असायला हवी.

२) अतिक्रमण निष्कासन विभागाशी बीडीडी चाळींचा संबंध नसताना कलेक्टरमार्फत बीडीडी चाळींचा सर्व्हे केला जात आहे. या सर्व्हेमध्ये ३० टक्के रहिवाशांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र, बीडीडी चाळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने हा सर्व्हे रद्द करण्यात यावा, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या चाळींचा सर्व्हे करण्यात यावा.

३) सरकार रहिवाशांकडून १९९६ च्या आधीचे पुरावे मागत आहे; परंतु १९९५ च्या झोपड्यांना सरकार अधिकृत ठरवते. मात्र, चाळीतील रहिवाशांकडून १९९६ च्या आधीचे पुरावे मागते. त्यामुळे हा आदेश सरकारने रद्द करावा.

४) बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना १७ ते २५ लाखांचा फंड देण्यात यावा. कारण गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे दिली. मात्र, त्यांना त्या घरांचे मेन्टेनन्स परवडत नसल्याने कामगार ती घरे सोडून गेली. ही वेळ आमच्यावर येऊ नये, तसेच मुंबईतील मराठी टक्का टिकून राहावा व मराठी माणूस मुंबई सोडून जाऊ नये, यासाठी हा फंड देणे गरजेचे आहे.

५) या इमारती म्हाडा बांधत नसली तरी जागेचा मालकी हक्क म्हाडाचा आहे. त्यामुळे म्हाडाने ही जागा विकसित केल्यास आम्हाला मोकळी मैदाने मिळतील. सरकारने आम्हाला ५०० स्क्वेअर फूट जागा घोषित केली आहे. मात्र, त्यात २०० स्क्वेअर फूट जागा जास्त मिळावी.