मुंबई : स्ट्रक्चरल आॅडिटरने किरकोळ दुरुस्ती करून सुचवलेला हिमालय पादचारी पूल कोसळल्यामुळे मुंबईतील सर्व पुलांच्या आॅडिटबाबत संशय व्यक्त होत आहे. यामुळे खबरदारी म्हणून सर्व पुलांचे पुन्हा आॅडिट होईल. तशी ताकीदच पूर्व व पश्चिम उपनगरातील पुलांचे आॅडिट केलेल्या कंपन्यांना देण्यात आली आहे. सर्व पुलांची मोफत फेरतपासणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र शहर भागासाठी पालिका नवीन स्ट्रक्चरल आॅडिटरच्या शोधात असल्याने त्या ३९ पुलांचे भवितव्य अजूनही धोक्यात आहे.महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर मुंबईतील पुलांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार मुंबईतील ३७४ पुलांपैकी २९६ पुलांचे आॅडिट झाले. यासाठी शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरात तीन स्ट्रक्चरल आॅडिटरची नियुक्ती केली होती. या कंपनीने ११० पूल सुस्थितीत असल्याचा अहवाल दिला. सीएसएमटी स्थानकाला जोडणाऱ्या हिमालय पादचारी पुलाचे स्ट्रक्चरल आॅडिटर डी. डी. देसाई यांनी केले. पूल चांगल्या स्थितीत असल्याचे सांगत किरकोळ दुरुस्ती सुचवली.हाच पूल कोसळल्यामुळे यापूर्वी केलेल्या सर्व पुलांच्या आॅडिटवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी शनिवारी तत्काळ बैठक घेऊन सर्व स्ट्रक्चरल आॅडिटरना पुलांच्या फेरतपासणीचे आदेश दिले. हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन, तर, दोन निवृत्त अधिकारी, एका कार्यकारी अभियंत्याची चौकशी पालिका करत आहे. आणखी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई होईल, असे आयुक्त म्हणाले.असे होणा पुन्हा आॅडिटपश्चिम उपनगर : स्ट्रक्चरल आॅडिटर - मेसर्स सी.व्ही. कांड - १५७ पुलांची पाहणी - ७९ सुस्थितीत, ४२ छोट्या दुरुस्ती, २८ पुलांची मोठी दुरुस्ती - आठ पुलांची पुनर्बांधणी.पूर्व उपनगर : स्ट्रक्चरल आॅडिटर - स्ट्रेकवेल डिझायनर अॅण्ड कन्सल्टन्ट प्रा. लिमिटेड - ६६ पुलांची पाहणी - १८ सुस्थितीत, २६ छोट्या दुरुस्ती,१४ मुख्य दुरुस्ती, ८ पुलांची पुनर्बांधणी.स्ट्रक्चरल आॅडिटर डी. डी. देसाई या कंपनीला पालिकेने शनिवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. काळ्या यादीत का टाकू नये, नुकसान का वसूल करू नये, यावरही स्पष्टीकरण मागितले.ठेकेदार पुन्हा काळ्या यादीतआरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदाराने सीएसएमटी येथील पुलाची दुरुस्ती २०१२-१३ या काळात केली होती. याच ठेकेदाराला २०१६ मध्ये उघड झालेल्या एका घोटाळ्याप्रकरणी सात वर्षे काळ्या यादीत टाकले आहे. संबंधित कंपनी २०१७ पासून काळ्या यादीत आहे. ही सात वर्षे संपल्यानंतर आणखी सात वर्षांसाठी या कंपनीला काळ्या यादीत का टाकू नये, याचा खुलासा १५ दिवसांत करण्यासाठी पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
मुंबईतील सर्व पुलांची होणार एक महिन्यात फेरतपासणी, पालिका नवीन स्ट्रक्चरल आॅडिटरच्या शोधात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 17, 2019 6:46 AM