मुंबई :
सरकारकडून वेगवान कारभार हाकण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी काही विभागांचा कारभार अद्यापही संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे सरकारच्या सर्वच विभागांच्या कामांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून या विभागांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील क्वालिटी कौन्सिल आँफ इंडियाकडून हे मूल्यांकन होणार असून, संबंधित विभागाचे अधिकारी मंत्रालयात येऊन कामकाजाचा दर्जा तपासणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ई गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत शासकीय सेवा सुधारण्यावर भर देण्यात येत आहे. क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प अभियान (उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन) राबवले होते. त्याच धर्तीवर आता राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभाग, जलसंपदा पाणीपुरवठा, गृह विभागातील तक्रार निवारणासाठी लागणारा वेळ आणि वेगवेगळ्या शासकीय विभागांतील प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्याच्या विविध विभागांचे क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियामार्फत मूल्यांकन होणार आहे.
कौन्सिलचे प्रतिनिधी मंत्रालयात येऊन सर्व शासकीय विभागांतील कामाचा दर्जा तपासून मुख्य सचिवांकडे अहवाल सोपविणार आहेत. यासाठी सुमारे १८ ते १९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सेवापूर्ततेत सात विभाग पिछाडीवरपिछाडीवरील विभाग व प्रलंबित प्रकरणांची टक्केवारी महिला व बालविकास ९९.०६० टक्के सहकार विभाग ९४.५९० टक्के विधि व न्याय विभाग ९४.१५० टक्के कृषी ६६.३०० टक्के शालेय शिक्षण विभाग ५९.३२० टक्के सामाजिक न्याय ५७. ४२० टक्के उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ५०.०६० टक्के जलसंपदा विभाग ४१.१४० टक्के