- अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई
आजपासून १३९ वर्षांपूर्वी ब्रिटिश वसाहतीच्या काळात म्हणजे १८८४ मध्ये धारावी झोपडपट्टी बसवली गेली. आज जगातील तीन नंबरची सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावीचा उल्लेख होतो. धारावी हे खारफुटीचे दलदल असलेले बेट होते. ते कोळी मच्छीमारांची वस्ती असलेल्या गावात रूपांतरित झाले. त्यावेळी लोकसंख्या खूपच कमी होती. पुढे गावाची लोकसंख्या वाढू लागली आणि हळूहळू धारावी झोपडपट्टी झाली. आजमितीला जवळपास ६०० एकर परिसरात धारावी पसरलेली आहे. त्यात माहीम नेचर्स पार्क, टाटा पॉवर स्टेशन, रस्ते, रेल्वे स्टेशन, बस डेपो, सोईसुविधा आणि खासगी प्लॉट वगळले तर ३०० एकर जागेवर एक लाखाच्या आसपास झोपड्या आहेत. दहा लाख घरांमधून सुरू असणाऱ्या उद्योगांची धारावी देशातील स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचे हब म्हणूनही ओळखली जाते. जीएसटी नोंदणी केलेले ५ हजार स्मॉल स्केल उद्योग इथे आहेत. देशात एकाच जागी एवढे स्मॉल स्केल उद्योग अन्य कुठेही नाहीत. धारावीत सिंगल रूममध्ये चालणारे १५ हजार उद्योग आहेत. लेदर उद्योगात धारावीचा देशात पहिला नंबर आहे. मुंबईमध्ये जेवढे प्लास्टीक तयार होते त्यातील ६० टक्के प्लास्टीक एकट्या धारावीत रिसायकलिंग केले जाते. जवळपास ७५ ते ८० कोटी रुपयांचा माल दरवर्षी धारावीतून निर्यात होतो. एका छोट्या जिल्ह्याएवढी धारावी आहे.
जेव्हा धारावी झोपडपट्टी बसवली गेली. तेव्हा ती मुंबईच्या बाहेर होती. आज हा सगळा परिसर मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात आला आहे. धारावीला लागूनच बीकेसी हा पंचतारांकित भूभाग तयार झाला आहे. मिठी नदीमध्ये भराव टाकून बीकेसीची निर्मिती केली गेली. त्याला लागून असणारी ही गोल्ड माइन आता प्रत्येकाला खुणावत आहे.
झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण १९९५ मध्ये कार्यान्वित झाले. १९९७ मध्ये धारावीचे पुनर्वसन करण्याची कल्पना सगळ्यात आधी वास्तुविशारद मुकेश मेहता यांनी सुचविली होती. धारावी पुनर्विकासासाठी पहिला जीआर ४ फेब्रुवारी २००४ मध्ये निघाला. त्यानंतर या विकास कामासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यासाठीचे स्वतंत्र कार्यालय उभारण्यात आले. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी ५,६०० कोटी अपेक्षित खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली गेली. आता या प्रकल्पाचा खर्च २८ हजार कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजे एसआरएनुसार मुंबईची ४८.३ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. कोणत्या वर्षापर्यंतच्या झोपड्या पुनर्वसनासाठी पात्र ठरतील, यासाठीच्या वर्षामध्ये सतत बदल करत करण्यात आले. हा विषय राजकारण्यांनी स्वतःच्या सोयीसाठी वापरून घेतला. झोपडीत राहणाऱ्याला घर दिले की, त्याचे पुनर्वसन झाले असाच कायम समज केला गेला. त्यामुळे मुंबईतल्या कोणत्याही झोपडपट्टीचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन झाले नाही. ज्यांना पुनर्वसनात घरे दिली गेली ते लोक दहाव्या आणि पंधराव्या मजल्यावर देखील स्वतःच्या शेळ्या-मेंढ्या घेऊन जाऊ लागले. पापड करत असतील तर जिन्यामध्ये आणि जागा मिळेल तिथे पापड वाळत घालू लागले. झोपडीत राहणाऱ्यांना स्वतःच्या घरात पाठवताना त्यांची मानसिकता बदलत नाही, आर्थिक स्थिती बदलत नाही, तोपर्यंत या पुनर्वसनाचा काहीही उपयोग होत नाही हे इतक्या वर्षाच्या अनुभवानंतर एकाही सरकारने लक्षात घेतलेले नाही. अनेकांनी झोपडीचे पुनर्वसन झाल्यानंतर मिळालेले घर दुसऱ्या कोणाला तरी विकून टाकले आणि पुन्हा नवी झोपडी टाकण्यात धन्यता मानली. परिणामी, मुंबईतल्या झोपड्यांची संख्या कमी झाली नाही.
धारावीचा पुनर्विकास दुबईतील रॉयल फॅमिलीच्या माध्यमातून सिकलिंग कंपनी करणार होती. आम्ही गरिबांसाठी घरे बांधून देऊ अशी भूमिका रॉयल फॅमिलीने घेतली होती. त्यातून त्यांना पैसे कमवायचे नव्हते, असेही सांगण्यात आले. त्यांना टेंडरही मिळाले. मात्र, रेल्वेची जमीन नव्याने राज्य सरकारला मिळाल्यामुळे जुनी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगत नव्याने निविदा काढली गेली. ती अदानी उद्योग समूहाला मिळाली. यासाठी असलेल्या अटी- शर्तीवरून वाद सुरू झाले आहेत. धारावी बचाव आंदोलन समितीचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांना यातील काही अटींविषयी आक्षेप आहेत. पुनर्विकासासाठी सरकारने सर्वेक्षण केले, त्यात २००० नंतर ज्यांनी झोपड्या बांधल्या त्यांना अपात्र ठरवले गेले. यामुळे ७० ते ८० टक्के धारावीकर अपात्र ठरले आहे. त्यामुळे ते कायमस्वरूपी धारावीतून हद्दपार होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शनिवारी झालेल्या आंदोलनाकडे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाने पाठ फिरवली. निघालेल्या इशारा मोर्चासाठी जमलेल्या गर्दीपेक्षा जास्त चर्चा राष्ट्रवादीच्या अनुपस्थितीची होती. राष्ट्रवादीचा एकही नेता मोर्चाकडे का फिरकला नाही? याचे उत्तर जसे धारावीकरांना हवे आहे, तसेच धारावीचा विकास आणि पात्र झोपड्या याविषयीच्या प्रश्नांचीही उत्तरे त्यांना हवी आहेत. या विषयाच्या मुळाशी खरोखरच जायचे ठरवले, तर धारावीत राहणाऱ्या गरिबातील गरीब माणसापासून अधिकारी, राजकारणी, उद्योजक सगळ्यांचाच कसा या गोल्ड माइनवर जीव जडला आहे, त्याचे उत्तर सहज मिळेल.