सर्व आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत उड्डाणे ३ मे पर्यंत स्थगित, लॉकडाऊनची मुदत वाढल्याने उड्डाण बंदीत वाढ

उड्डाणे रद्द झाल्याने तिकीटाच्या रक्कमेऐवजी पुढील प्रवासासाठी व्हाऊचर देत असल्याने प्रवासी नाराज

मुंबई : कोरोनाचा प्रादु्र्भाव टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनची मुदत मंगळवारी १४ एप्रिलला समाप्त होत असताना त्याला आणखी ३ मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला. त्यामुळे सध्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर असलेली बंदी देखील ३ मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने घेतला आहे. ३ मे रोजी मध्यरात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे. मालवाहतूक करणारी विमाने व डीजीसीए ने परवानगी दिलेली उड्डाणे यांना हे निर्बंध लागू होणार नाहीत.

एअर इंडियाने १४ एप्रिल पासून आरक्षण सुरु करण्यास मनाई करत लॉकडाऊन वाढवण्याबाबतचा अथवा रद्द करण्याबाबतचा निर्णय झाल्यावर आरक्षण सुरु करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र अनेक खासगी विमान वाहतूक कंपन्यांनी मात्र १५ एप्रिलपासून देशांतर्गत विमान प्रवासाचे आरक्षण करण्यास व १ मे पासूनच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे आरक्षण करण्यास प्रारंभ केला होता. या कालावधीत ज्या प्रवाशांनी आरक्षण केले आहे त्यांना आता विमान कंपन्यांकडून रद्द झालेल्या प्रवासाचा परतावा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.लॉकडाऊनचा निर्णय प्रलंबित असताना काही विमान कंपन्यांनी आरक्षण सुरु केल्याने सेंटर फॉर एशिया पॅसिफिक एव्हिएशन (सीएपीए) ने चिंता व्यक्त केली होती व प्रवाशांना परतावा न मिळाल्यास व त्यामध्ये विलंब झाल्यास प्रवाशांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागण्याचा इशारा दिला होता.

 परताव्याऐवजी व्हाऊचर  
विमान प्रवासाबाबतच्या नियमांनुसार प्रवाशांनी प्रवास रद्द केल्यास त्यांना तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क आकारुन उर्वरित रक्कम परत केली जाते मात्र विमानाचे उड्डाण रद्द झाल्यास कंपनीला प्रवाशाला पूर्ण तिकीटाची रक्कम देणे भाग पडते. अनेक विमान कंपन्यांनी उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांना तिकीटाची रक्कम परत करण्याऐवजी त्यांना भविष्यातील विमान प्रवासासाठी तिकीटाच्या किंमतीचे व्हाऊचर देण्यास प्राधान्य दिले आहे. मात्र जेव्हा प्रत्यक्षात प्रवास केला जाईल त्यावेळी असणाऱ्या तिकीट दराप्रमाणे फरक दिला जाईल किंवा प्रवाशांकडून घेतला जाईल, असे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र उड्डाणे रद्द होण्यामध्ये प्रवाशांची कोणतीही भूमिका नसताना विमान कंपन्यांकडून होत असलेल्या या अन्यायी वागणूकीविरोधात विमान प्रवासी संतप्त झाले आहेत.  जे प्रवासी रोख रक्कम मिळावी म्हणून आग्रही आहेत त्यांच्याकडून तिकीट रद्द केल्याचे शुल्क आकारले जात आहे. इंटरनॅशन एअर ट्रॅफिक असोसिएशन (आयएटीए) ने विमान प्रवाशांना तिकीट परताव्यापोटी जून पर्यंत ३५ बिलीयन डॉलर्स द्यावे लागतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांनी परतावा देताना रोख रक्कम देण्याऐवजी पुढील प्रवासासाठी व्हाऊचर देण्याची शिफारस आयएटीएने केली होती. जानेवारीपासून विमान प्रवासामध्ये घट होऊ लागल्याने व मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणे पूर्णतः बंद झाल्याने त्याचा फटका विमान कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे एकीकडे उत्पन्न बंद व परताव्या पोटी द्यावी लागणारी रक्कम मोठी असल्याने अनेक विमान कंपन्यांकडील रोख रक्कम संपत आली आहे. काही विमान कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या, वैमानिकांच्या वेतनात, भत्त्यांमध्ये कपात केली आहे. काही विमान कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे वेतन मिळाले असले तरी काही विमान कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना अद्याप मार्च महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना विना वेतन रजा घेण्याची सक्ती केली आहे. एकूणच विमान कंपन्यांसमोरील आव्हान व संकट अधिक गहिरे होत चालल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला वाचवण्यासाठी सरकारने काही ठोस उपाययोजना आखावी अशी मागणी केली जात आहे.