मुंबई - कोरोनाची काळजी घेत आपल्याला अधिवेशन चालवता येतं, पण सरकारचा पळ काढण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. सगळ्या तपासण्यांची चौकशी व्हायला हवी, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना वाढविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या कामकाजावर आणि कोरोनाच्या होणाऱ्या टेस्टींगवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज विधानभवन, मुंबई येथे झाली. या बैठकीनंतर विरोधकांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कमी कालावधीसाठी होत असल्याने प्रविण दरेकर यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर तेथील एका जिल्हा परिषद सदस्याने जाणीवपूर्वक कोरोना पॉझिटीव्ही अहवाल दिला जात असल्याचा आरोप केला आहे. दरेकर यांनीही या आरोपाप्रमाणेच मलाही संशय वाटत असल्याचं म्हटलंय. तपासण्या वाढल्या, पण आता चाचण्या वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, कोरोना आणि अधिवेशन असा ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. एकाचवेळी सगळे मंत्री, मंत्रालयाचा एक विभाग, उद्या दुसरा विभाग, आज अमरावती उद्या यवतमाळ... याच्या चौकशीची आवश्यकता असल्याचे दरेकर यांनी म्हटले. कोरोनाचे निर्मूलन झाले पाहिजे, नागरिकांनी नियम पाळले पाहिजे. पण, आपण कोणत्या नैतिकतेच्या आधारावर म्हणताय. कारण, सरकारमधील एका मंत्री 8 ते 10 हजार लोकांना एकत्र घेऊन जमतो, तिथे कुठलेही मास्क नसतात की सोशल डिस्टनही नसतं, असे म्हणत संजय राठोड यांनी पोहोरादेवी येथे जमवलेल्या गर्दीवरुनही दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं.
सरकारने लेखानुदान घ्यावे
अधिवेशन संपूर्ण कालावधीसाठी झाले पाहिजे, अशी आमची मागणी होती. पण, कामकाज करायचेच नाही, ही मानसिकता घेऊनच सरकार चर्चेला आले होते. पूर्ण अधिवेशन घ्यायचे नसेल तर लेखानुदान घ्या, अशीही सूचना केल्याचे करण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. सरकार काहीही ऐकत नसल्याने आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेत रस नसल्याने कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून बहिर्गमन करण्याचाच तेवढा पर्याय उरला होता. सर्व मंत्र्यांचे मोठ-मोठे कार्यक्रम होतात. केवळ अधिवेशनाच्या वेळी कोरोनाची भीती दाखविली जाते. तुमचे स्वत:चे मंत्री कसेही वागत असतील, तर त्यावेळी नियम का दाखवत नाही, फक्त अधिवेशनापुरते नियम आहेत का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील पोलीस पूर्णपणे दबावात
अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर खातेनिहाय चर्चा अपेक्षित असते.विनियोजन विधेयकानंतरच अर्थसंकल्प पारित होतो. खातेनिहाय चर्चा झाली, तर प्रत्येक खात्यातील भ्रष्टाचार बाहेर येईल, या भीतीने अधिवेशनच मर्यादित घ्यायचे, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आपल्याच मंत्री आणि आमदारांना घाबरले आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विषयावर बोलूच इच्छित नाहीत. जनतेच्या प्रश्नावर या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही. जो काय कालावधी मिळेल, त्या वेळात जनतेचे प्रश्न जोरकसपणे मांडून सरकारला उत्तर देण्यास बाध्य केले जाईल. कायद्याचे राज्य महाराष्ट्रात आहेच कुठे? सरकारमध्ये कुणीही नाराज नाही. सर्वांच्या आशिर्वादाने मिलीजुली सरकार सुरू आहे. पोलिस ही काही खाजगी मालमत्ता आहे का? ते जनतेसाठीच आहेत ना? राज्यात पोलिस पूर्णपणे दबावात आहेत.