सर्व मंडळाच्या शाळांमध्ये ‘मराठी सक्तीचा कायदा

महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत मसुदा - समिती’ जाहीर

मुंबई – सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करावे या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्राचे मराठी भाषा मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठीची एक तज्ज्ञ समिती जाहीर केली. या समितीत मराठी भाषा मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण व मराठी भाषा विभाग यांचे प्रधान सचिव यांच्यासह श्री. मधु मंगेश कर्णिक, श्री. कौतिकराव ठाले पाटील, श्री. लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. रेणू दांडेकर, श्री. रमेश पानसे, श्री. दादा गोरे, श्री. रमेश कीर, श्रीमती विभावरी दामले व सुधीर देसाई या मान्यवर साहित्यिकांचा आणि शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश आहे, अशी माहिती श्री. तावडे यांनी दिली.

ही समिती ‘सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य’ याबाबत सकारात्मक चर्चा व विचारविनिमय करुन लवकरात लवकर संबंधित कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करेल. हा मसुदा तयार करताना अन्य राज्यांतील स्थानिक, प्रादेशिक भाषांचे शिक्षण याचाही सखोल अभ्यास करण्यात येईल. त्यानंतर हा शासनाचा अधिकृत मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला जाईल. त्यावर नागरिकांच्या सूचना/अभिप्राय/हरकती मागविण्यात येतील, अशी माहिती तावडे यांनी पत्रकाव्दारे दिली.

‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाच्या अंतर्गत २४ साहित्यिक आणि मराठीप्रेमी संस्थांनी मराठीच्या विकासासाठी काही मागण्या शासनासमोर ठेवल्या. शासन या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना मा. मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्राचे मराठी भाषा मंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांच्या उपस्थितीत दि. २४ जून रोजी सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत साहित्यिक व मराठीप्रेमी संस्थांच्या शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच दि. १९ जुलै, २०१९ रोजीही श्री. विनोद तावडे व श्री. आशिष शेलार यांनी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळाशी पुढील प्रक्रियेबाबत चर्चा केली. या दोन्ही बैठकांमध्ये मराठीची सक्ती या विषयासह शालेय विद्यार्थ्यांत वाचन संस्कृतीचा विकास, मराठी शाळांचे सक्षमीकरण, मराठी भाषा भवन आणि मराठीला अभिजात दर्जा या विषयांवरही सकारात्मक आणि आश्वासक चर्चा झाली, अशी माहितीही श्री. तावडे यांनी दिली.

मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मकतेसह कार्यरत आहेच आणि कायम कटिबध्दही आहे, असे ठोस प्रतिपादन करत श्री. विनोद तावडे यांनी मराठी अनिवार्य करण्याच्या संबंधित मसुद्यावर नागरिकांनी सूचना/हरकती जरुर पाठवाव्यात, असे आग्रही आवाहनही पत्रकाव्दारे केले.