सर्व ओबीसींची जनगणना कुणबी मराठासह करा!

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा अर्थ ओबीसींचे विभाजन करणे होय.

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा अर्थ ओबीसींचे विभाजन करणे होय. केंद्रात ओबीसीचे विभाजन करण्याचे काम न्यायमूर्ती जी.रोहिणी करत असून, त्यांना जनगणना आयुक्ताकडून महाराष्ट्राची जातवार जनगणना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, तीच आकडेवारी महाराष्ट्र राज्याने मराठा आरक्षणाबाबतीत उपयोगात आणावी, असे प्रतिपादन ओबीसी समाजाचे नेते आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी आझाद मैदान येथील धरणा प्रदर्शनात केले.हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, ओबीसींना ५० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आरक्षण देता येईल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, असे म्हटले होते की, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ नये, परंतु असाधारण परिस्थितीमध्ये किंवा ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जर जास्त असेल, तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येईल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बढतीमधील आरक्षण राज्य सरकार चालू करीत नाही. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी या मुद्द्यावर पदाचा राजीनामा देण्याची मागणीही केली.>वंजारी धनगर आणि विमुक्त भटक्या समाजाची जातवार जनगणना करून, त्यांच्या आरक्षणाची टक्केवारी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्यात यावी. ओबीसी महामंडळाला ५०० कोटी, मात्र भटक्या विमुक्तांच्या महामंडळाला सरकारने भुरकाही दिला नसल्याची खंत राठोड यांनी या वेळी व्यक्त केली.