मुंबई : आदिवासी विकास निधी घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या ज्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे, त्या सर्वांवर कारवाई करू. एकाही अधिकाºयाला मोकाट सोडणार नाही, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी स्वत: उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारी अधिकारी व कंत्राटदार मिळून ३३६ गुन्हे नोंदविणे आवश्यक आहे. तर सरकारच्या म्हणण्यानुसार २२६ गुन्हे नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १६३ तक्रारी करण्यात आल्या त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ११९ तक्रारी तर कंत्राटदारांच्या विरोधात ९० तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. ११९ पैकी पोलिसांनी २६ गुन्हे नोंदविले, तर ९० कंत्राटदारांपैकी ४४ जणांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठाला दिली.
या कारवाईवर आपण स्वत: देखरेख करू, अशी हमी वर्मा यांनी न्यायालयाला दिली. ‘विस्तवाशी खेळू नका. चौकशी सुरू असताना अधिकाºयांचे निलंबन का केले नाहीत? संविधानाने तुम्हाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर का करत नाही?’ असा सवाल न्यायालयाने वर्मा यांना केला. तसेच यापुढे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समित्यांवर समित्या नेमू नका. गायकवाड समिती हीच अंतिम राहू द्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यावर न्यायालयाने आतापर्यंत किती अधिकारी व कंत्राटदारांविरोधात तक्रार केली? त्यापैकी किती जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आणि किती जणांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला? तसेच चौकशी सुरू असताना अधिकाºयांचे निलंबन का करण्यात आले नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या ६,००० कोटी रुपये घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी व अ‍ॅड. रत्नेश दुबे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.कंत्राटदारांंना काळ्या यादीत टाकणार का?या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार का, असा सवाल न्यायालयाने करताच सरकारने त्यास सकारात्मक उत्तर दिले. सर्व कंत्राटदारांना यापुढे कोणतेही कंत्राट देणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.