रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत तक्रारदारांचे दाद मागण्याचे सर्व हक्क अबाधित; खातरजमा करून दिली जाते मुदतवाढ

कुठल्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेराकडून प्रकल्प पूर्ततेसाठी मुदतवाढ दिली जात असली तरी त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे हक्क अबाधितच राहतात. प्रकल्पाला दिलेली मुदतवाढ ही प्रकल्प पूर्ततेसाठी असते.

मुंबई : कुठल्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेराकडून प्रकल्प पूर्ततेसाठी मुदतवाढ दिली जात असली तरी त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे हक्क अबाधितच राहतात. प्रकल्पाला दिलेली मुदतवाढ ही प्रकल्प पूर्ततेसाठी असते. प्रकल्प पूर्ततेच्या नवीन तारखेपर्यंत त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे हक्क स्थगित होत नाहीत.  तर मुदतवाढ दिलेल्या प्रकल्पातील ग्राहकांना वेळेत ताबा मिळाला नाही तर  तक्रारदार महारेराकडे नियमानुसार दाद मागू शकतात. तो त्यांचा हक्क अबाधितच असतो.

एवढेच नाही असा प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण होऊ शकला नाही आणि संबंधित विकासक 51% पेक्षा जास्त रहिवाश्यांच्या संमतीने आणखी काही कालावधीसाठी मुदतवाढ मागत असेल, तरी अशा परिस्थितीतही या घरखरेदीदारांचे हक्क अबाधित राहतात . त्यांनी संमती दिली म्हणून त्यांनी महारेराकडे या प्रकल्पाच्या विरूद्ध केलेली किंवा करायची असलेली  कुठलीही तक्रार रद्द होत नाही. येथे आणखी एक बाब महारेराच्यावतीने स्पष्ट करण्यात येते की, असा प्रकल्प एक वर्षापेक्षा जास्त रखडला. विकासकाला 51% रहिवाशांची संमती मिळविण्यात यश येत नाही. अशा प्रकल्पांबाबतही महारेरा काही ठाम अटींसापेक्ष तो प्रकल्प पूर्ण व्हावा म्हणून परवानगी देऊ शकते.

मुळात कुठल्याही रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला मुदतवाढ देताना महारेरासमोर फक्त आणि फक्त ग्राहकहित संरक्षित आणि सुरक्षित ठेवण्याचेच ध्येय असते.  मुदतवाढ दिल्यानंतर प्रकल्प पूर्ततेची आणि त्यातील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित होण्याची शक्यता  असते. कारण मुदतवाढ देताना महारेरा विलंबाची कारणे समजावून घेऊन आणि प्रस्तावित/ मुदतवाढीच्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विकासक काय काय प्रयत्न करणार आहे, याची खात्री करून घेते . शिवाय यथोचित सुनावणी घेऊन आणि अटींसापेक्षच कुठल्याही प्रकल्पाला मुदतवाढ दिली जाते.

घरखरेदीदारांच्या तक्रारी असतानाही महारेरा विकासकांना मुदतवाढ देते, अशी भावनिक तक्रार काहीजण करीत असतात.  मुळात महारेरा  अशा सर्व प्रस्तावांची काटेकोर छाननी करून आणि रखडलेला प्रकल्प पूर्ण व्हावा यादृष्टीने यथोचित अटी घालूनच मुदतवाढ देत असते. कुठल्याही परिस्थितीत गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण व्हावा आणि घरखरेदीदारांना त्यांचा हक्काचा निवारा मिळावा, हेच महारेराचे ध्येय असते. त्यासाठीच अशा रखडलेल्या प्रकल्पांना काही अटींसापेक्ष मुदतवाढ दिली जाते. अर्थात अशी परवानगी देताना तक्रारदारांचे सर्व हक्क सुरक्षित राहतात. तसा स्पष्ट उल्लेख मुदतवाढीच्या आदेशात आवर्जून केला जातो.
- अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा