मुंबईतील सर्व रस्ते वर्षभरात काँक्रिटचे; खड्डे शोधून सापडणार नाही, मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा

मुंबईतील रस्त्यांचे येत्या वर्षभरात १०० टक्के काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

मुंबई-

मुंबईतील रस्त्यांचे येत्या वर्षभरात १०० टक्के काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. त्यासाठीची निविधी प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. एक वर्षानंतर मुंबईतील रस्त्यांवर शोधूनही खड्डे सापडणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितलं. 

मुंबई शहरातील रस्त्यांवर दर पावसाळ्यात खड्डे पडतात. त्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होतो. हा त्रास कमी व्हावा यासाठी शहरातील रस्ते काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, विविध अधिकारी आणि तज्ज्ञांशी याबाबत नुकतीच चर्चा केली. त्यानंतर मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे करण्याबाबतचता निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर यापुढे खड्डे शोधूनही सापडणार नसल्याचे त्यांनी त्यावेळी जाहीर केले. 

मुंबई शहरातील मागाठाणे ते गोरेगाव पूर्व येथील साईबाबा संकुलापर्यंतच्या रस्त्याला विशेष पायाभूत सुविधेचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. या १२० फुटी रस्त्यासंदर्भात भाजपाचे अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी आमदार सुनील प्रभू, योगेश सागर, पराग अळवणी आणि अजित पवार यांनी चर्चेत भाग घेतला. 

मागाठाणे ते गोरेगाव पूर्व येथील साईबाबा संकुलपर्यंतच्या रस्त्यावरील काही ठिकाणी झोपडपट्टी आहे. तिथे व्यावसायिक उपक्रम चालवले जातात. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्व शक्यता पडताळून पाहिल्या जातील. त्याचबरोबर याबाबत तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती यांची एक समितीही नियुक्त करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. 

त्याचबरोबर येथील झोपडपट्टीधारकांची त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्याची मागणी आहे. हा प्रश्न अद्याप कायम असून याबाबत लवकरच लोकप्रतिनिधींशी एकत्रित चर्चा करुन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. 

मुंबई महापालिका बस खरेदीत गैरव्यवहार नाही
- मुंबई महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक बस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत फेटाळून लावला. भाजपाचे अमित साटम आणि अन्य सदस्यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला असता कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. 
- या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेले नाही, असे बेस्ट प्रशासनाने कळविले आहे. निविदा प्रक्रियेतील पात्रता अट बदलल्यास सीव्हीसीच्या तत्वानुसार पुरेशी मदत घ्यावी लागते. पण इलेक्ट्रिक बसच्या निविदेमध्ये या तत्वाचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही बेस्ट प्रशासनाने कळविल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.