माओवाद्यांवर सर्व राज्यांनी एकत्र येत आक्रमक कारवाईची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माओवाद्यांविरुद्ध केवळ लष्करी नव्हे तर राजकीय, सामाजिक-आर्थिक, मानसिक, प्रशासकीय अशा एकूण पाच स्तरावर ही कारवाई करावी लागेल. तसेच माओवाद्यांवर सर्व राज्यांनी एकत्र येत आक्रमक कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे मत निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांनी व्यक्त केले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्ट्रॅटेजिक सेंटरच्या वतीने रविवारी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन व्याख्यानात ते बोलत होते. छत्तीसगडमध्ये झालेल्या माओवाद्यांच्या भीषण हल्ल्यात मृत पावलेले जवान या पार्श्वभूमीवर या लढाईत निमलष्करी दले आणि पोलीस यांनी कसे नियंत्रण मिळवले पाहिजे, या संबंधात ते बोलत होते. पाच प्रकारे कसे युद्ध करता येईल हे सांगताना त्यांनी लष्करीदृष्टीने काय काय बाबी लक्षात घ्यायला पाहिजेत त्यावर विश्लेषण केले.

बिहार, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगड या चार राज्यांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव अधिक दिसतो. एकेकाळी अगदी नेपाळपासून दक्षिण भारतात तिरुपतीपर्यंतचा भाग माओवादी व नक्षलींच्या ताब्यात होता. तो आता संपुष्टात येऊन काही राज्यांपुरताच मर्यादित राहिला आहे. दाट जंगल आणि आदिवासी भागामध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव अधिक दिसून येतो. हेच लक्षात घेता अतिदुर्गम भागात पायाभूत व आरोग्य सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे.

शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी तसेच सरकारी अधिकारी यांनी तेथे चांगले काम करायला हवे. वनहक्कांचे प्रलंबित दावेही मंजूर झाले पाहिजेत असे त्यांनी सांगितले.

माओवादी महिलांना मोठ्या प्रमाणात आपल्या जाळ्यात ओढत आहेत. माओवाद्यांचे हल्ले, त्यांच्याकडून उकळली जाणारी खंडणी, यामुळे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. शहरी माओवादी तर अधिक घातक असून त्यांचाही कणा मोडणे गरजेचे आहे. माओवाद्यांकडे शस्त्रास्रे, स्फोटके यांचा साठा भरपूर आहे. यामुळे एकाच वेळी विविध राज्यांमधील माओवादी भागांमध्ये व जंगलांमध्ये निमलष्करी दलाने घुसून कारवाई करण्यासाठी सर्वांनी व राजकीय पक्षांनी एकत्र होणेही गरजेचे आहे.