राज्यातील सर्वच पालिका क्षेत्रांचा कायापालट होणार

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय : न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता नागरी पायाभूत सुविधांसाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व “ड” वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. 
या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादनाचा खर्च व महापालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

बांबू लागवडीसाठी अनुदान 

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना टिश्यू कल्चर बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी या योजनेत बांबू रोपे पुरवठा करण्याची तरतूद होती. त्यात सुधारणा करून बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. दोन हेक्टरसाठी बाराशे रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रतिरोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल.

जुन्नरमध्ये बिबट सफारी
जुन्नरमध्ये आंबेगव्हाण येथे बिबट सफारीची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. जुन्नरमध्ये ५८ हजार ५८५ हेक्टर वनक्षेत्र आहे. या सफारीमध्ये पर्यटकांसाठी  संकुलासारख्या सुविधा  राहतील. 

नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी अधिनियम

nनांदेडमधील गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम २०२४ लागू करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
nप्रारूप मान्य झाल्यानंतर दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब निवडणूक नियम व त्याचे उपविधी तयार करण्यात येतील. 

न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

nदुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त 

nगोसेवा आयोगासाठी १६ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. हा आयोग २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगासाठी एकूण ८ नियमित पदे व ८ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील.

सिंधुदुर्गमध्ये नवीन मंडळ कार्यालय
nसिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला.

इतर निर्णय

मध केंद्र योजना विस्तारित स्वरुपात म्हणजे “मधाचे गाव” या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. 
शिर्डी विमानतळाच्या  विस्तारीकरण व इतर कामांसाठी ८७६ कोटी व उर्वरित कामांसाठी ४९० कोटी रुपये खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
सहकारी पतसंस्थांकडील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता साहाय्य निधी योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली.
चिपळूण तालुक्यातील दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या तिवरे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी ६२ कोटी रुपयांच्या कामास मंजुरी देण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २९ कोटी रुपयांच्या जादा खर्चास मान्यता देण्यात आली.
एमपीएससीसाठी एक जनसंपर्क अधिकारी, विधी अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला.
कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Read in English