बँका, रेल्वेसह विमान अन् विमा कंपन्यांना मराठी ‘ना’वडे; सरकारकडूनही मराठीची थट्टा

दोन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व  शहरांतील दुकानदारांनी त्यांच्या आस्थापनांच्या पाट्या मराठीच लावाव्यात, यासाठी राज्यभर आंदोलन पेटले आहे

नारायण जाधव

नवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील दुकानदारांना त्यांच्या दुकानाबाहेरील पाट्या या मराठी भाषेतच लावण्याचे आदेश  दिल्यानंतर महामुंबईतील सर्वच महापालिकांनी न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांविरोधात मोठी माेहीम सुरू केली  आहे.

परंतु, यापूर्वीही राज्याच्या मराठी भाषा विभागाने केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्र व महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ व सुधारणा २०१५ ची आठवण करून देऊन डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्यातील टपाल कार्यालये, पेट्रोलियम कंपन्या, बँका, रेल्वेसह विमान अन् विमा कंपन्या, मोनो-मेट्रो, कर विभाग आणि दूरसंचार कंपन्यांना मराठीची सक्तीची केली होती. मात्र, या सर्वांनी या आदेशांना केराची टोपली दिल्याचे दिसत आहे.
महाराष्ट्रातील दुकानदारांना त्यांच्या दुकानाबाहेरील पाट्या या मराठी भाषेतच लावण्याचे आदेश  दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेने दुकानदारांना मराठी पाट्या लावण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली हाेती. 

मराठी भाषा विभागाच्या सक्तीचे काय झाले?
दोन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व  शहरांतील दुकानदारांनी त्यांच्या आस्थापनांच्या पाट्या मराठीच लावाव्यात, यासाठी राज्यभर आंदोलन पेटले आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन अनेक ठिकाणी मराठी पाट्यांसाठी तोडफोड केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र  शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने या पूर्वी ५ डिसेंबर २०१७ रोजी मराठीची जी सक्ती केली होती तिचे काय, असा प्रश्न मराठी भाषाप्रेमींनी केला आहे.

त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने ५ डिसेंबर २०१७ व ६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये तसेच मुख्य सचिव स्तरावर १० जून २०१९ च्या पत्रान्वये सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना केल्या आहेत. त्रिभाषा सूत्रासंबंधातील तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.    - आनंदा पाटील, उपाध्यक्ष मराठी भाषा एकीकरण समिती महाराष्ट्र

महाराष्ट्र शासनाकडून मराठीची थट्टा
महाराष्ट्र शासनानेही अनेक बाबतींत मराठीची थट्टा केली आहे. शासनाचे अनेक आदेश, अध्यादेश, शहरांचे विकास आराखडे, सिडको,  एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मेट्रो, एमआरव्हीसी यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल इंग्रजीतच उपलब्ध आहेत. सीआरझेडसह पर्यावरण मंजुरीचे आदेश आजही मराठीऐवजी इंग्रजीतच निघत आहेत.

काय होते ५ डिसेंबर २०१७ चे आदेश?
जनतेशी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार, मौखिक व दूरध्वनी किंवा अन्य माध्यमांद्वारे करण्यात येणाऱ्या संदेशवहनात मराठीचाच वापर करावा. नावाच्या पाट्या, वृत्तपत्रीय जाहिराती, सूचनाफलक, निर्देशफलकांवर मराठीचा वापर करावा. बँकांचे सर्व दस्तऐवज, रेल्वे, विमान, मोनो-मेट्रोचे आरक्षणाचे अर्ज, तिकिटे, बँकांच्या स्लिप, प्रपत्रे, निवेदनात मराठीचा वापर  करावा.