न्यायालयाच्या बडग्याचा परिणाम
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आपल्या ‘लेटरबॉम्ब’ने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांना आता तीनही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या फेऱ्याला सामोरे जावे लागणार आहे. कारमायकल रोड येथील कारमधील स्फोटके, मनसुख हिरेन हत्या आणि मुंबईतून पोलिसांनी केलेली हप्ता वसुली प्रकरणात त्यांनी बजावलेल्या जबाबदारीची पडताळणी अनुक्रमे एनआयए, सीबीआय आणि ईडीकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना लवकरच स्वतंत्रपणे समन्स बजावले जाणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
आतापर्यंत केवळ स्थानिक पोलीस व सीआयडीच्या चौकशीच्या रडारवर असलेल्या परमबीर सिंग यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने याबाबत सीबीआयची कानउघडणी केल्याने त्यांच्यासह तीनही एजन्सीना त्यांची भूमिका तपासणे अपरिहार्य बनल्याचे सांगण्यात येते. परमबीर यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांबरोबरच सरकारमध्ये मोठी उलथापालथ झाली होती. त्यापूर्वी कारमध्ये ठेवण्यात आलेली स्फोटके, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण त्यासाठी निमित्त ठरले. या गुन्ह्यासह सचिन वाझेकडून करण्यात आलेल्या हप्ता वसुलीच्या आतापर्यंतच्या तपासमध्ये परमबीर सिंग यांना काहीसे अलिप्त ठेवण्यात आले होते. केवळ राज्य सरकार व अनिल देशमुख हेच ‘टार्गेट’ असल्याच्या दृष्टीने तपास सुरू होता. मात्र, ‘एनआयए’ने वाझेपाठोपाठ वादग्रस्त माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा याला अटक केल्यानंतर अनेक बाबी समोर आल्या. त्याच्याकडील चौकशीतून आयुक्त म्हणून परमबीर यांनी बजावलेली भूमिका संशयास्पद असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे,
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतील सुनावणीमध्ये भ्रष्टाचाराचा तपास केवळ राजकीय व्यक्तीपुरता मर्यादित न ठेवता पोलीस प्रशासन प्रमुखाची भूमिका तपासण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे सीबीआयला तत्कालीन आयुक्त परमबीर यांचीही चौकशी करावी लागणार आहे.
सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्यापासून ते मोक्याची पोस्टिंग आणि सर्व तपासकामे देण्यात परमबीर यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सीबीआयला त्यांच्याकडे कसून चौकशी करावी लागणार आहे.
सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारावर मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल केलेल्या ईडीने देशमुख व त्यांचे पीए यांना रडारवर ठेवले होते. मात्र, वाझे वसुली करत असताना परमबीर सिंग यांनी त्याला संमती का दिली होती, याचा ईडीला जबाब घ्यावा लागणार आहे.
परमबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई पोलीस आढावा समितीने निलंबित एपीआय सचिन वाझेला गेल्यावर्षी ५ जूनला सेवेत घेतले होते. त्यानंतर ८ जूनला सशस्त्र दल विभागात नियुक्ती केली तर ९ जूनला सिंग यांनी त्याची गुन्हे अन्वेषण शाखेत बदली केली.
एपीआय सचिन वाझेचे निलंबन रद्द करण्याच्या निर्णयाला तत्कालीन सहआयुक्त (प्रशासन) नवल बजाज यांनी विरोध केला होता. तर त्यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेत ‘सीआययू’ नेमण्याला तत्कालीन सहआयुक्त (गुन्हे) संतोष रस्तोगी यांनी विरोध केला होता. मात्र, सिंग यांनी तो डावलून प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून वाझेवर सर्व महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली होती. दोघे वरिष्ठ अधिकारी सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर आहेत.