ICSE बोर्डाच्या शाळांकडून मराठीची गळचेपी; कारवाई करण्यातही शिक्षण अधिकारी उदासीन

मराठीच्या वापराबाबत आग्रह करणाऱ्या शिक्षकांनाही शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

 मुंबई - नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य असेल असा निर्णय मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शालेय शिक्षण विभागानं घेतला होता. मात्र शासनाच्या या आदेशालाच मुंबईतच ICSE बोर्डाच्या शाळांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी होत नसूनही अशा शाळांवर कारवाई करण्यात खात्याचे अधिकारी उदासीन असल्यानं संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठी शिक्षक संघटना, मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया (पत्रकार संघटना), माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी शालेय शिक्षण विभागाला मराठी भाषा(नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार) ICSE बोर्डाच्या शाळेत द्वितीय भाषा म्हणून मराठी शिकवली जावी यासाठी दोन महिन्यापासून पाठपुरावा करीत आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाच मराठी भाषेबाबत उदासीन असल्यानं त्याचा फायदा या बोर्डाच्या शाळा घेताना दिसत आहेत. या  बोर्डाच्या शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष मार्चमध्येच सुरू झाले आहे. मात्र येथे मराठीच्या वापराबाबत आग्रह करणाऱ्या शिक्षकांनाही शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. 

याबाबत माई या पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षा शीतल करदेकर यांनी सांगितले की, मराठीसाठी मुंबई शालेय शिक्षण विभागाने तात्काळ अशा शाळांच्या व्यवस्थापनाची  बैठक घेऊन त्यांना ठणकावून सांगणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे मराठी नको म्हणून अनेक कारणे आहेत, ती ऐकून न घेता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मराठी भाषेसाठी आग्रही राहावं. देशातील इतर राज्यात किंवा दक्षिणेकडील राज्यात या शाळांची दादागिरी कोणी सहन करीत नाही. त्यांची मातृभाषा ही या बोर्डाच्या शाळेत द्वितीय भाषा म्हणूनच गेल्या दहा वर्षांपासून शिकवली जाते, याची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. येत्या दोन तीन दिवसांत जर मुंबई शालेय शिक्षण विभागाने या शाळांबाबत काही कारवाई केली नाही तर मुंबई शालेय शिक्षण विभाग व शिक्षण मंत्री यांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन केले जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.