उच्च न्यायालयासाठी सप्टेंबरपर्यंत बीकेसीमध्ये चार एकर जमीन देणार; राज्य सरकारची सर्वाेच्च न्यायालयात माहिती

उच्च न्यायालयाची विद्यमान इमारत १५० वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे न्यायालयासाठी नव्या इमारतीची तत्काळ गरज असल्याचे पत्र बाॅम्बे बार असोसिएशनच्या मूळ शाखेतर्फे दि. २९ एप्रिल राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाला पत्र पाठविण्यात आले हाेते.

मुंबई  :मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी १० सप्टेंबरपर्यंत ४.३९ एकर जमीन साेपविण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात दिली.

उच्च न्यायालयाची विद्यमान इमारत १५० वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे न्यायालयासाठी नव्या इमारतीची तत्काळ गरज असल्याचे पत्र बाॅम्बे बार असोसिएशनच्या मूळ शाखेतर्फे दि. २९ एप्रिल राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाला पत्र पाठविण्यात आले हाेते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली हाेती. याप्रकरणी दि. २२ ऑगस्ट राेजी पुढील सुनावणी हाेणार आहे. ८ जुलै राेजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीची बैठक झाली. त्यात सरकारचे पदाधिकारीदेखील उपस्थित हाेते.

न्यायालयाने यासंदर्भात सांगितले की, वांद्रे-कुर्ला परिसरात ४.३९ एकर जमीन दि. १० सप्टेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयाला साेपविण्यात येईल. उर्वरित ३०.१६ एकर जमीनदेखील टप्प्याटप्प्याने न्यायालयाला साेपविण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयाच्या रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ८ वास्तुविशारदांची नावे निश्चित करण्यात आली असून, लवकरच त्यांच्याशी बैठक हाेणार आहे.