सहकारी, जिल्हा बँकांना वित्तपुरवठ्यासाठी परवानगी द्या

स्वयंपुनर्विकास योजना : देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची फडणवीस यांनी गुरुवारी भेट घेतली. यावेळी ते बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी निवेदन दिले. यात ते म्हणतात की, गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालीन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. ८ मार्च २०१९ रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. याबाबत उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात आला. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणाऱ्यांना ४ टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, १० टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहे. पण मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अडचणी आहेत. मुंबईत ५ हजार ८०० असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. पण रिझर्व्ह बँकेने खासगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास त्यांना मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

----------------------------

निवेदनातील ठळक मुद्दे

स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेले रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे शिष्टमंडळ मला भेटले. या परिपत्रकात असे प्रकल्प व्यावसायिक मानले गेले आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या, पडण्याच्या स्थितीत, तर काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. आता या योजनेतून माघार घेता येत नाही.