ओळखपत्राद्वारेच डान्सबारमध्ये मिळणार प्रवेश, राज्य सरकार बदलणार कायदा

महाराष्ट्रात डान्सबार पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे.

मुंबई- महाराष्ट्रात डान्सबार पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. त्यामुळे डान्सबारचालकांना मार्ग मोकळा झाला आहे. या डान्सबारवर राज्य सरकारनं बंदी घातली होती. त्यामुळे सरकारच्या नियमांविरोधात अनेक डान्स बार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्यानंतर आता राज्य सरकारनंही डान्सबारसंबंधीच्या कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार नियम बनवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच कोर्टानं सीसीटीव्हीला नकार दिल्यानं राज्य सरकार डान्सबारमध्ये जाणाऱ्या व्यक्तीचं ओळखपत्राद्वारे वय तपासणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटींच्या आधारे बार सुरू करण्यास परवानगी दिली. याआधी न्यायालयानं डान्स प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता. राज्य सरकारनं डान्स बार संदर्भात केलेल्या कायद्याची माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला दिली होती. या कायद्यामुळे अनेक बेकायदा गोष्टी आणि महिलांचं शोषण रोखता येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र सरकारनं घालून दिलेले अनेक नियम न्यायालयानं रद्द केले आहेत.

डान्स बारमध्ये नोटा किंवा नाणी उडवता येणार नाहीत. मात्र बार गर्लला टिप दिली जाऊ शकते, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्यात अश्लीलतेप्रकरणी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या तरतुदीला न्यायालयानं मंजुरी दिली आहे. मुंबईतील डान्स बार संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 पर्यंत सुरू ठेवले जाऊ शकतात. याशिवाय डान्स बारमध्ये मद्यही देता येणार असल्याचं न्यायालयानं दिलेल्या निकालात स्पष्ट करण्यात आलं. डान्स बारमध्ये कोणतीही अश्लीलता नको, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या कायद्यात तीन वर्षांची तरतूद आहे. ती न्यायालयानं कायम ठेवली. डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही गरजेचं नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.