टोलच्या चौकशीची परवानगी द्या!

सायन-पनवेल महामार्गावर असलेल्या खारघर टोल कलेक्शन सेंटर निविदा प्रक्रियेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची खुली चौकशी करणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारकडे

मुंबई : सायन-पनवेल महामार्गावर असलेल्या खारघर टोल कलेक्शन सेंटर निविदा प्रक्रियेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची खुली चौकशी करणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारकडे त्यासंबंधी परवानगी मागितली आहे, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला दिली.
निविदा प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप, ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. त्यामुळे या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने एसीबीला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, एसीबीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात एसीबीने गृहविभागाला पत्र लिहून या प्रकरणाची खुली चौकशी करण्याची परवानगी मागितली.
‘गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एसीबीला पत्र पाठवून खारघर टोल नाक्याच्या निविदा प्रक्रियेसंबंधी आणि सायन-पनवेल महामार्गावर टोलवसुलीबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर, डिसेंबर २०१६ मध्ये तपासयंत्रणेने गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आणखी एक पत्र लिहून खुल्या चौकशीसाठी परवानगी हवी असल्याची आठवण करून देण्यात आली,’ असे एसीबीचे उपअधीक्षक भगवत सोनावणे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पार न पाडता, थेट हे काम काकडे इन्फ्रला देण्यात आले. त्यासाठी पात्रतेचे निकषही शिथिल करण्यात आले. काकडे इन्फ्राला रस्ते प्रकल्पांचा अनुभव नसतानाही हैद्राबादच्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या जिवावर हे काम देण्यात आले. आयव्हीआरसीएल ही केवळ नामधारी कंपनी असून, सर्व काम काकडे इन्फ्रानेच केले.
त्यामुळे सर्व टोल काकडे इन्फ्राच्याच खिशात गेला. त्यामुळे आयव्हीआरसीएल आणि काकडे इन्फ्राच्या मेसर्स सायन-पनवले टोलवेज प्रा.लि ला टोल वसूल करण्याची मुदतवाढ देऊ नये.
तसेच सरकारने छोट्या वाहनांचा टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित कंत्राटदारांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मेसर्स सायन पनवेल टोलवेज प्रा. लि ला नुकसान भरपाईची रक्कम देऊ नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)