‘आलोकनाथ यांना नाहक केसमध्ये गोवल्याची शक्यता नाकारता येत नाही’

न्या. एस.एस.ओझा यांनी ५ जानेवारी रोजी आलोकनाथ यांची अटकपूर्व जामिनावर सुटका केली. त्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुंबई : आलोकनाथ यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यासाठी तक्रारदाराला दोन दशक विलंब झाला आहे. आलोकनाथ यांना या केसमध्ये नाहक गोवण्यात आल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण दिंडोशी सत्र न्यायालयाने आलोकनाथ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करताना नोंदविले.

न्या. एस.एस.ओझा यांनी ५ जानेवारी रोजी आलोकनाथ यांची अटकपूर्व जामिनावर सुटका केली. त्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हा नोंदविण्यासाठी दोन दशकांचा विलंब झाला आहे. त्यामुळे या घटना अतिशयोक्ती करून सांगण्यात येण्याचा धोका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्याचा एफआयआर नोंदविण्यास झालेल्या विलंबाकडे दुर्लक्ष करा, असे म्हटले आहे, पण अशा केसेसमध्ये एफआयआर हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा असतो. गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आला आहे? खरा गुन्हेगार कोण आणि त्या घटनेचे कोण साक्षीदार आहेत? याची माहिती मिळविण्यासाठी अशा केसेसमध्ये एफआयआर नोंदविण्याचा आग्रह धरण्यात येतो. मात्र, त्यास विलंब झाला, तर आरोपी सुटण्याची शक्यता असते, असे न्यायालयाने म्हटले.
गेल्या वर्षी ८ आॅक्टोबर रोजी लेखक व निर्माती विन्ता नंदा यांनी आलोकनाथ यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याची माहिती टिष्ट्वटरवरील मी टू अंतर्गत दिली. त्यामुळे बॉलीवूडमध्ये खळबळ उडाली. त्यानंतर, नोव्हेंबरमध्ये आलोकनाथ यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला.

तारीख आठवत नाही
च् तक्रारदाराला संपूर्ण घटना आठवते. मात्र, घटनेची तारीख आणि महिना आठवत नाही. या पार्श्वभूमिवर, अर्जदाराला या केसमध्ये नाहक गोवण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदविले आहे.