ईव्हीएमसोबतच मतपत्रिकेचाही पर्याय, विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांची कायदा करण्याची सूचना

Maharashtra News : स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांना ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारेही मतदानाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने कायदा विधान मंडळाने तयार करावा

मुंबई  :  स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांना ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारेही मतदानाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने कायदा विधान मंडळाने तयार करावा, अशी  सूचना  विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी दिली.

नागपूरचे प्रदीप महादेवराव उके यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे. यासंदर्भात पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक झाली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी, विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव  राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधि व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव आदी उपस्थित होते.  बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. 

अनुच्छेद ३२८ नुसार 
राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करून ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा जनतेला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा. यानुसार इच्छेनुरूप, मतदार हे ईव्हीएम वा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.  सबब, मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल, एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील आमजनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारीदेखील वाढेल. 

अर्जदारातर्फे ॲड. सतीश उके यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, राज्यातील मतदारांना ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.  मतपत्रिका अथवा इव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे, हे जनतेला ठरवू द्या, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. 

या ईव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे मतपत्रिका या पारंपरिक मतदानपत्रिकेचा पर्यायदेखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.  भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांच्याबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहेत.