मुंबई : मराठीचा प्रसार आणि प्रचार योग्य पद्धतीने व्हायचा असेल आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी दुकानांच्या मराठी पाट्यांनंतर मुंबई विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांच्या नावांच्या पाट्याही मराठीत कराव्यात, अशी मागणी सिनेट सदस्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत केली. याशिवाय मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना पत्र लिहिण्याचे आवाहन करणारे परिपत्रक विद्यापीठ प्रशासनाने जारी करावे, अशी मागणी लावून धरली. दरम्यान, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुंबई विद्यापीठात मराठीला प्राधान्य मिळायला हवे, मराठी भाषा दिन मुंबई विद्यापीठात साजरा होत नाही, असा ठपका ठेवत विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत सिनेट सदस्या शीतल देवरुखकर शेठ यांनी मराठीच्या प्रचार, प्रसाराकरिता स्थगन प्रस्ताव सादर केला. विद्यापीठात मराठीसाठी कोणतेही ठोस धोरण नाही. याउलट इतर विविध विषयांसाठी १७ - १८ मंडळे आहेत. कुलगुरूंच्या अधिकारात विद्यापीठात मराठी भाषा विकास मंडळाची स्थापना करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, या माध्यमातून मराठीशी निगडित ग्रंथदिंडी, लोकसाहित्य, ग्रंथप्रदर्शन अशा विविध गोष्टी साहित्य करता येतील, असे मत त्यांनी मांडले.
याशिवाय प्रत्येक महाविद्यालयात वाङ्मय मंडळ असणे आवश्यक आहे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रश्नपत्रिका मराठीतून मिळण्याचा पर्याय हवा, महाविद्यालयांच्या भिंतीवरील भित्तीपत्रके मराठीत असायला हवीत, असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले. महाविद्यालयातील सूचना फलक मराठीसोबत इंग्रजीत असतील तर काहीच हरकत नाही. मात्र ते मूळ मराठीतच असायला हवेत, यासाठी मुंबई विद्यापीठाने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील दुकानांच्या पाट्यांसोबत महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांचे नामफलक मराठीत असायला हवेत, असे त्यांनी सुचविले. मुंबईतील अनेक पालिका शाळांची नावे मराठीत असताना महाविद्यालयांची नावे मराठीत का नकोत? त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाने मराठी भाषा धोरण राबविण्यासाठी इथून सुरुवात करावी, असे त्यांनी स्थगन प्रस्तावादरम्यान म्हटले.
परिपत्रक काढण्याचा विद्यापीठाचा विचार
प्र-कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी आणि कुलसचिव यांनी, सिनेट सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. त्याचसोबत येत्या दोन दिवसात मराठीच्या अभिजात दर्जासाठीच्या परिपत्रकाचाही निर्णय घेऊ, असे त्यांनी अधिसभेत स्पष्ट केले.