मुंबई - भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालताना त्यांचा त्रास इतरांना होणार नाही, भटक्या कुत्र्यांमुळे लोकांना धोका निर्माण होणार नाही, याची काळी श्वानप्रेमींनी घ्यावी, ही न्यायालयीन मित्राची सूचना स्वीकारत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला श्वानांना खायला घालण्यासाठी निश्चित केलेली ठिकाणे याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले. संबंधित ठिकाणांची देखभाल करण्यास महापालिका जबाबदार राहणार नाही, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सीवूड इस्टेट लि. मधील दोन महिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ३८ कुत्र्यांना सोसायटीच्या आवारात खाऊ घालताना जमा झालेल्या कचऱ्याबाबत या दोन महिलांना सोसायटीने नोटीस बजावली. त्या नोटिसीला महिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ६० लाख रुपये भरूनही मूलभूत सुविधा वापरण्यास सोसायटीने प्रतिबंध केल्याने याचिकादार न्यायालयात आल्याचे आहेत, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. बुधवारच्या सुनावणीत नवी मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित सोसायटीच्या बाहेर भटक्या श्वानांना खायला घालण्यासाठी दोन जागा निश्चित केल्या आहेत; मात्र या जागांची देखभाल करण्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही.
न्यायालयाने पालिकेचा प्रस्ताव स्वीकारत एनजीओला संबंधित ठिकाणांची देखभाल करण्यास सांगितले. तसेच भटक्या श्वानांपासून लोकांना धोका निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्याशिवाय न्यायालयाने महापालिकेला दोन्ही जागांचा ताबा देण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली.