दीपक भातुसे
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शस्त्र परवानाधारक व्यक्तीकडून सरसकट शस्त्र जमा करून घेण्याचा सपाटा निवडणूक आयोगाने लावला आहे. मात्र, हे करताना निवडणूक काळात शस्त्र जमा करून घेण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालनही होत नाही, अशी तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यांचा राजकारणाशी, निवडणुकीशी संबंध नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल नाही अशा व्यक्तींनाही शस्त्र जमा करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली असून यात अनेक वकील आणि न्यायाधीशांचाही समावेश आहे.
नियम काय सांगतोnनिवडणूक काळात शस्त्र परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करून घेण्याबाबत वर्गवारी करण्यात आली आहे.nयात जामिनावर सुटलेल्या व्यक्ती, गुन्हेगारी-गुन्ह्यांचा इतिहास असलेल्या व्यक्ती आणि कोणत्याही दंगलीत सामील असलेल्या व्यक्ती यांची निवडणूक काळात परवानाधारक शस्त्रे जमा करण्यात यावीत, अशी निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.nउच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालात हेच स्पष्ट केले आहे.
हायकोर्ट काय म्हणाले...कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता व उचित कारणे नमूद न करता शस्त्रपरवाना धारकाचे शस्त्र जमा करून घेतल्यास पोलिसांना जबर दंड ठोठावण्यात येईल असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दाखल याचिकेवर २२ मार्च २०२४ रोजी दिला आहे.
आवश्यकता नसताना आणि नियमात बसत नसताना कुणाचे शस्त्र जमा करण्यात आले असेल तर विनंती केली तर ते परत देता येऊ शकते. निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी हे आवश्यक आहे. आवश्यक असेल त्यांना सूट द्यावी, असे निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत. आवश्यक असले त्यांच्याकडेच शस्त्र राहतील, - एस. चोकलिंगम, मुख्य निवडणूक अधिकारी