मुंबई : मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीचे कायदेशीर पालक म्हणून कुटुंबातील व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते, वाझे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुलीला आईचे पालकत्व दिले. अल्झायमरने ग्रस्त असलेल्या आईची पालक म्हणून ३५ वर्षीय मुलीची गेल्याच आठवड्यात न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिरदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठाने नियुक्ती केली.
मानसिक आरोग्य सेवा कायदा किंवा हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायद्यात दुर्दैवाने मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या वृद्ध व्यक्तीच्या मुलाची किंवा भावंडाची कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्तीची तरतूद नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. कायदेशीर चौकटीतील कमतरता या न्यायालयाला दिलासा देण्यास टाळाटाळ करण्यासारखे अपंगत्व आणू शकत. अशा प्रकरणांत न्यायालय पालकाप्रमाणे कर्तव्य करून अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या हितासाठी निर्णय घेऊ शकते, असे न्यायालय म्हणाले.
मुलीच्या घरी दोन वर्षे भेट देण्याचे निर्देश- मुलीला स्थावर व जंगम मालमत्तेची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला दर महिना मुलीच्या घरी दोन वर्ष भेट देण्याचे निर्देश दिले.- काळजी आणि संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या व्यक्तीचे संरक्षण आणि कल्याण करणे, हीच पालकत्वाची मूलभूत संकल्पना आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.- याचिकदार महिलेने याचिकेत म्हटले आहे की, तिच्या विधवा आईला अल्झायमर झाला असून, ती तिची काळजी घेण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे आपल्या आईची कायदेशीर पालक म्हणून नियुक्ती करावी, अशी विनंती मुलीने केली आहे.