राज्यातील कायद्यातही सुधारणा करा - प्रकाश आंबेडकर

केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात गुरुवारी राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे. कृषी कायद्यांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केवळ तोंडी विरोध करू नये. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करावी, असे आवाहनही आंबेडकर यांनी केले.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे. केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेतला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली, तसेच महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करून, त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, असेही आंबेडकर म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारचे धोरण ही शेतमाल नियमनमुक्तीचे, बाजार समित्यांच्या बाहेर खुल्या बाजारात विक्रीला पाठिंबा देण्याचे आहे. तरीही दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची सत्ताधारी पक्षांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारने किमान हमीभावाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली पाहिजे. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या शेतीमालाचा पुरवठा सरकार स्वस्त धान्यपुरवठा (रेशन) योजनेला करत असते. हा शेतमाल सरकारने घेतला नाही, तर गरिबी रेषेखालील केशरी आणि पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना धान्य पुरवठा कुठून करणार, असा प्रश्नही आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.