मुंबई : सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या-खोट्या ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील नियमांतील दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दणका दिला.
सुधारित आयटी नियमांना आव्हान दिल्यानंतर जानेवारीमध्ये खंडपीठाने विभाजित निर्णय दिला. त्यानंतर तिसऱ्या न्यायमूर्तींचे मत मागण्यासाठी हे प्रकरण न्या. ए. एस. चांदुरकर यांच्या एकलपीठापुढे आले. केंद्राच्या सुधारित नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे न्या. चांदुरकर यांनी म्हटले. ‘मी या प्रकरणाचा विस्तृत विचार केला आहे. केंद्राचे सुधारित नियम समानतेचा अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य व व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याचा उल्लंघन करणारे आहेत,’ असे न्या. चांदुरकर म्हणाले. सुधारित नियमांत उल्लेख करण्यात आलेले ‘दिशाहीन’, ‘बनावट‘, ‘खोटे‘, या शब्दांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये स्पष्टता नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
कुणी दिले आव्हान?
nस्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा व अन्य काहींनी केंद्र सरकारच्या आयटी कायद्यातील सुधारित नियमांना व फॅक्ट चेक कमिटीच्या स्थापनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जानेवारीत न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांनी या याचिकांवर निर्णय दिला. न्या. पटेल यांनी सरकारचे नियम घटनाबाह्य ठरविले होते. तर, न्या. गोखले यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
nसरकारबाबत समाजमाध्यमांवर येणाऱ्या खोट्या, बनावट व दिशाहीन बातम्या ध्वजांकित करण्याचा अधिकार फॅक्ट चेकिंग युनिटला (एफसीयू) देण्यात आला आहे.