मुंबई : माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, २०२१मधील सुधारित नियम २:१ (२ विरुद्ध १) बहुमताने घटनाबाह्य ठरवून उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. या नियमांतर्गत केंद्र सरकारने सरकारबाबतचा मजकूर खोटा, दिशाभूल करणारा, बनावट आहे का? याची छाननी करण्याचे अधिकार फॅक्ट चेक युनिटला (एफयूसी) दिले होते.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी औपचारिकपणे आयटी ॲक्टचे सुधारित नियम रद्द केले. बहुमतानुसार, माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २०२१ मधील नियम ३ (१) (बी) (व्ही) घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर करून रद्द करण्यात येत आहेत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
केंद्राने केलेली सुधारणा अवैध
न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळे निर्णय दिल्याने हे प्रकरण न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या एकलपीठाकडे मत मागविण्यासाठी वर्ग करण्यात आले.
न्या. पटेल यांनी नियम घटनाबाह्य ठरविले, तर न्या. गोखले यांनी नियम घटनेला अनुसरून असल्याचा निकाल दिला. न्या. चांदुरकर यांनी केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली सुधारणा घटनाबाह्य ठरविली.
न्या. चांदूरकर यांनी मत मांडल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा खंडपीठापुढे ठेवण्यात आले. न्या. पटेल निवृत्त झाल्याने न्या. गडकरी आणि न्या. गोखले यांनी सरकारचे नियम घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले.