मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने मधील घरांचे चटई क्षेत्र कमी करणाऱ्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करा अशी आग्रही मागणी शिवसेना विधीमंडळ मुख्य प्रतोद,आमदार व माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
विकास नियंत्रण विनियम क्र.३३ (१०) अन्वये पुनर्वसन योजने करिता झोपडपट्टीवासीयांचे हक्क निश्चित करण्यात आले आहेत. त्या अंतर्गत त्यांना २००७ पूर्वी २०.९० चौ.मी.(२२५ चौ. फूट)इतक्या चटई क्षेत्राची निवासी सदनिका अनुज्ञेय होता. त्यानंतर त्याचे क्षेत्र २५ चौ.मि. (२६९ चौ. फूट) इतके वाढवून देण्यात आले.
सन २०१२ मध्ये फंजिबल एफ.एस.आय.ची संकल्पना विचारात घेऊन निवासी उपयोगासाठी ३५ टक्के अतिरिक्त क्षेत्र देय ठरविण्यात आले. पुनर्वसन योजनेत सदर क्षेत्र विना अधिमूल्य उपलब्ध होत असते, तसेच असे क्षेत्र विक्रीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करता येत नसून. पुनर्वसन सदनिकांचे फंजिबल क्षेत्र पुनर्वसन सदनिकांसाठीच वापरण्याचे बंधन होते.
राज्यसरकारच्या दि.८/५/२०१८च्या अधिसूचनेनूसार झोपडपट्टी सुधार योजने अंतर्गत २५ चौ.मि. (२६९ चौ. फूट) क्षेत्रामध्ये सदर फंजिबल क्षेत्र अंतर्भूत राहिल (Including Fungible)असे नमूद केले आहे. या नूसार झोपडपट्टीधारकांना २००७ मध्ये लागू होते तेच क्षेत्र अनुज्ञेय ठरते. पर्यायी झोपडपट्टीवासीयांना २०१२ च्या सुधारणेपासून वंचित करण्यात आले आहे.
ज्याप्रमाणे ३३ (५), ३३ (७) व अन्य विकास नियंत्रण विनियममध्ये विक्री सदनिकाच्या ३५ टक्के फंजिबल कारपेट मध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे म्हणजे ४० चौ.मि. सदनिका असेल त्यामध्ये ३५ टक्के पर्यंतचा फंजिबल अंतर्भूत (१४ चौ मि.) एकूण ५४ चौ. मि. कारपेट क्षेत्राची सदनिका विक्री करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे सर्व पुनर्वसन सदनिकांना सदर पुनर्वसन सदनिकांचा मिळणारा ३५ टक्के पर्यंत फंजिबल त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या २५ चौ. मी.(२६९ चौ.मी.) क्षेत्रामध्ये अतिरिक्त समाविष्ट करण्याची तरतूद असावी व या करिता दि. ८ ऑगस्ट,२०१८ च्या अधिसूचनेत २६९ चौ. फूट क्षेत्र फंजिबल चटई क्षेत्रासह (Including fungible) हा शब्द दुरुस्त करून २६९ चौ. फूट फंजिबल चटई क्षेत्रा विना क्षेत्र (Excluding Fungible) असा करण्यात यावा. अशी आग्रही मागणी सुनिल प्रभु यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
तसेच या अधिसूचनेत सदर दुरुस्ती न झाल्यास झोपडीधारकांना पुर्नविकास प्रकल्पात २२५ चौ. फूटाच्या सदनिका देण्याचा नियम लागू होईल आणि यामुळे पुर्नविकास प्रकल्पात सहभागी होण्यास व सहकार्य करण्यास झोपडपट्टी धारक तयार होणार नाहीत अशी भीती देखील त्यांनी शेवटी आपल्या पत्राद्वारे वर्तवली आहे.