रेडी रेकनरच्या प्रश्नावर आमदारांची अनास्था

मुंबईकरांच्या प्रश्नांबाबत आमदारांची अनास्था पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. मुंबई उपनगरातील रेडी रेकनरचे दर निश्चित करण्यापूर्वी सूचना

मुंबई : मुंबईकरांच्या प्रश्नांबाबत आमदारांची अनास्था पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. मुंबई उपनगरातील रेडी रेकनरचे दर निश्चित करण्यापूर्वी सूचना आणि हरकतींसाठी बोलावलेल्या बैठकीस केवळ चारच आमदारांनी उपस्थिती लावली तर एका आमदाराने लेखी सूचना केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरवर्षी १ जानेवारी रोजी रेडी रेकनर दरांची घोषणा करण्यात येते. यंदा हे दर १ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येणार असून तत्पूर्वी याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचना अथवा मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी ९ जानेवारी रोजी बैठक बोलावली होती. या बैठकीस मुंबई उपनगरातील २६ आमदारांपैकी भाजपाचे अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, काँग्रेसचे नसीम खान आणि विधान परिषदेतील आर.एन. सिंह हे चारच आमदार उपस्थित होते. मुंबई भाजपाध्यक्ष आशिष शेलार यांनी बैठकीपूर्वीच लेखी स्वरूपात रेडी रेकनर दराबाबतचे आपले म्हणणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळविले होते. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीही याबाबत झालेल्या बैठकीत मोजक्याच आमदारांनी उपस्थिती लावली होती. या बैठकीचे पत्र केवळ ४८ तासांपूर्वी देण्यात आले. ऐनवेळी निरोप मिळाल्याने बैठकीस कसे येणार, असा खुलासा तेव्हा आमदारांकडून केला गेला. यंदा मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपनगरातील प्रत्येक आमदारास ७ दिवस आधीच पत्रे पाठविली होती. तरीही बहुतांश आमदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. विशेष म्हणजे एरव्ही मुंबईकरांच्या नावाने गळा काढणाऱ्या शिवसेनेचा एकही आमदार या बैठकीकडे फिरकला नाही.
रेडी रेकनर दरात वाढ केल्यास घरांच्या किमतीत वाढ होते. याशिवाय मालमत्ता कर, मालमत्तेची नोंदणी, मुद्रांक शुल्कातही वाढ होते. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांसोबतच सामान्य मुंबईकरांवरही अतिरिक्त बोजा पडतो. गेल्या वर्षी या दरात साडेसात टक्क्यांपासून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती, तर २०१५ साली सरसकट १५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. (प्रतिनिधी)

केवळ मुद्रांक शुल्कासाठीच नव्हे तर मालमत्ता कर, विकास शुल्क, नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी रेडी रेकनर दर विचारात घेतला जातो. त्यामुळे नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांसोबतच सामान्य कुटुंबांनाही रेडी रेकनर दरातील वाढीचा विनाकारण फटका बसतो. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कर आकारणीसाठी रेडी रेकनर दराचा आधार घेतला जाऊ नये.
- आमदार पराग अळवणी

मंदी आणि नोटाबंदी यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणि सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे यंदा रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ केली जाऊ नये. अशा कोणत्याही वाढीस आमचा विरोध असेल.
- आमदार नसीम खान