अमिताभ गुप्ता यांचे होऊ शकते निलंबन, वाधवान प्रकरण तरतुदींचा दाखला

प्रशासकीय चौकशी सुरू करत अप्रत्यक्षपणे गुप्ता यांना वाचविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री

मुंबई : गृह खात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांना निलंबित करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचा दावा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. पण प्रत्यक्षात राज्य सरकारसुद्धा गुप्ता यांना निलंबित करू शकते, असा दावा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. त्याबाबतची नियमावली त्यांनी राज्य सरकारला पाठविली आहे.

प्रशासकीय चौकशी सुरू करत अप्रत्यक्षपणे गुप्ता यांना वाचविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना पाठविलेल्या पत्रात केंद्र सरकारने जारी केलेले कार्यालयीन निवेदन जोडले आहे.
या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, डीओपीटीने राज्य सरकारला आयएएस, आयपीसी आणि आयएफएस यांना निलंबित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अखिल भारतीय सेवा ( वर्तणूक) नियमावली १९६९च्या कलम ३ अंतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकते. अशा अधिकारी वर्गाची माहिती ही निलंबन आदेश, कारणे यासोबत ४८ तासांत केंद्रास कळविणे आवश्यक आहे़ या निलंबनाचा कालावधी एक महिन्याचा असतो़ या कालावधीत केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार वाढ होऊ शकते. निलंबनाची मुदतवाढ करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली एक अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि कर्मचारी विभागाचा सचिव, सदस्य सचिव, अशी आढावा समिती स्थापन केली जाऊ शकते. गलगली यांच्या मते राज्य सरकार असो, की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करत एक प्रकारे अमिताभ गुप्ता यांना वाचविण्यासाठी प्रशासकीय चौकशीचा फार्स केलेला आहे. अमिताभ गुप्ता यांचे पत्र स्वयंस्पष्ट असून सरकारने तत्काळ निलंबित करणे आवश्यक आहे.