मुंबई - सरकारकडून खासगीकरणावर भर दिला जातोय, अशी ओरड सातत्यान केली जाते. त्यातच, महाराष्ट्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी भरतीसाठीचा शासन आदेश काढला असून ९ कंपन्यांना त्याचे कंत्राट दिले आहे. त्यावरुन, आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याात जुंपली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी शासन निर्णयाचे समर्थन करताना, एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करतील, असे विधान केल होते. त्यावरुन, आ.रोहित पवार यांनी नाव न घेता अजित पवारांवर टीका केली होती.
एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील, अशा शब्दात आ. रोहित पवार यांनी अजित पवारांवर नाव न घेता पटलवार केला. त्यावरुन, आता राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या गटातील नेते रोहित पवारांना प्रत्युत्तर देत आहेत. अजित पवारांचे खंदे समर्थक आ. अमोल मिटकरी यांनीही ट्विट करुन रोहित पवारांवर पलटवार केला आहे. त्यात, रोहित पवार हेही सत्तेत सहभागी होण्यासाठी समर्थनीय होते, असा गौप्यस्फोटच त्यांनी केला आहे.
दादा, आपण लहान आणि नवखे आहोत अजुन राजकारणात! ज्यांच्याविरुद्ध आपण बोलत आहात त्यांनी आपल्यापेक्षा अनेक उन्हाळे पावसाळे जास्त पाहिलेले आहेत. सत्तेत सहभागी होताना सर्वप्रथम समर्थन आपलेच होते याचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. आता, सरकारला सरकारचे काम करू द्या आणि स्वतःला सावरा, असे म्हणत रोहित पवारांवर बोचरा पलटवार केला आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार
बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, शासन आपल्या दारीच्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची उधळमाप शासनाला चालते. मग नोकर भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते?, असा सवालही रोहित पवार यांनी विचारला होता.
राज्य सरकारच कंत्राटी कंपनीला द्या
सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला कंत्राटी भरतीची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या.