- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
मालमत्ताधारकांकडे १६१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती प्रशासनाने मार्चअखेरीस दिली होती. परंतु आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व मालमत्तांच्या छाननीचे आदेश दिल्यानंतर हा आकडा ९४८ कोटींवर गेला आहे. पाचपट अधिक थकबाकी निदर्शनास आल्याने गत दोन वर्षांत या विभागात घोटाळा झाला की आकड्यांची नोंद चुकली, याची चौकशी केली जात आहे. अनेक नागरिकांना चुकीची बिले गेली असून, या विभागातील कामकाजाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उत्पन्नवाढीकडे विशेष लक्ष दिले आहे. शहरातील विकासकामांसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध होण्यासाठी उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. नवीन स्रोत वाढविण्याबरोबर उत्पन्नामधील गळती थांबविण्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. मालमत्ता कर विभागाचे मुख्य करनिर्धारक प्रकाश कुलकर्णी यांच्यावर प्रशासकीय अनियमिततेचा ठपका ठेवून निलंबनाची कारवाई केली आहे. पालिकेत पहिल्यांदाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यामुळे या विभागाच्या कामकाजाकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे. मुुंढे यांनी या विभागातील बेशिस्तपणा मोडीत काढण्यास सुरुवात केली आहे. एलबीटी विभागाचे उपायुक्त उमेश वाघ यांच्याकडे मालमत्ता कर विभागाचीही धुरा सोपविली आहे. प्रथमदर्शनी अनागोंदी कारभारामुळे पालिकेचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे समोर येत आहे. मार्चअखेरीस शहरातील एकूण थकबाकी १६१ कोटी रुपये दाखविण्यात आली होती. परंतु प्रत्येक विभागातून किती रक्कम येणे बाकी आहे, याचे आकडे तपासले असता तब्बल ९४६ कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे दिसत आहे. पाचपट जास्त थकबाकीमुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्याप याचे योग्य स्पष्टीकरण देता आलेले नाही. १६१ रुपयांची थकबाकी ९४६ कोटींवर गेली कशी, एवढे आकडे का लपविण्यात आले, याची माहिती घेतली जात आहे. मालमत्ता कर विभागातील अनेक गुपिते आता उघड होऊ लागली आहेत. नागरिकांना चुकीची बिले दिली जात आहेत. चुकीचे बिल दिलेल्या नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मालमत्ताधारकांच्या २० वर्षांमधील बिले उपलब्ध नाहीत. फक्त किती मागणी केली व किती जमा झाले याची नोंद ठेवली आहे. बिले न ठेवण्यामागील कारणे स्पष्ट होत नाहीत. एकूण मालमत्ताधारक व त्यांना पाठविलेल्या बिलांची संख्या यांचा तपशील जुळत नाही. शहरातील मोकळ्या भूखंडांना कर आकारणी केली जाते. परंतु त्यामधील अनेकांची बिले त्यांना पाठविलीच नाहीत. भूखंडांचा विकास करताना त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाते. नियमित बिले न देण्यामागील कारणे स्पष्ट होत नाहीत.बिल वाटपामध्ये घोळमहापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ३ लाख ८ हजार ७८ मालमत्ताधारक असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती. परंतू नंतर यादी तपासल्यानंतर हा आकडा ३ लाख ७ हजार झाला आहे. परंतु सद्य:स्थितीमधील बिले फक्त २ लाख ९२ हजार मालमत्ताधारकांना दिली आहेत. उर्वरित १४,६७४ जनांना बिले दिलेली नाहीत. एवढी बिले का दिली नाहीत, याचे योग्य कारण अधिकारी व प्रशासनाला देता येत नाही. ४,११९ खातेदारांनी आगाऊ पैसे दिले असल्याचे सांगितले जात आहे. ७,२५४ मालमत्तांची रेटेबल व्हॅल्यू शून्य असल्याचे दाखविले आहे. परंतु याविषयी योग्य स्पष्टीकरण देता येत नसल्याने या सर्व प्रकारांची चौकशी होण्याची गरज आहे. घोटाळा की नोंदीतील चूक? मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी १६१ कोटी दाखविली आहे, परंतु प्रत्यक्षात हा आकडा ९४८ कोटी रुपयांवर जात आहे. थकबाकी लपविण्यामागे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक बिलांमध्ये चुका आहेत. वाजवीपेक्षा जास्त बिलांची आकारणी झाली आहे. यामुळे सखोल चौकशी केल्यानंतर ९४८ चा आकडा अजून कमी होण्याची शक्यता आहे. परंतु तो १६१ पेक्षा नक्कीच जास्त असणार आहे. यामुळे वाढलेला आकडा हा घोटाळा आहे की नोंदीमधील चूक, हे चौकशीनंतर स्पष्ट होईल.आयुक्तांनी वाढविले उत्पन्नआयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दोन महिन्यांमध्ये मालमत्ता कर विभागाचे उत्पन्न वाढविले आहे. २०१५ मध्ये २३ जूनपर्यंत ९१ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. यावर्षी याच कालावधीमध्ये १३९ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. तब्बल ४८ कोटी रुपये जास्त वसुली झाली आहे. आयुक्तांनी कामकाजामध्ये शिस्त आणली असून, रोज वसुलीचा आढावा घेतला जात आहे. अशीच वसुली सुरू राहिली तर अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टापेक्षा जास्त महसूल जमा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.