- डॉ. खुशालचंद बाहेती मुंबई : फ्लॅट विकत घेतल्यानंतर हाउसिंग सोसायटीचा नवीन सदस्य होण्यासाठी सोसायटीतर्फे १० हजारांपासून फ्लॅटच्या किमतीच्या ७ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम नवीन सदस्यांकडून जमा केली जाते; मात्र अशा प्रकारची रक्कम वसूल करणे बेकायदेशीर आहे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.दक्षिण मुंबईतील एका सोसायटीने २५ वर्षांपूर्वी नवीन सदस्यांकडून फ्लॅटच्या किमतीच्या ५ टक्के रक्कम म्हणून १५ लाख रुपये आकारले होते. या वसुलीवर आक्षेप घेऊन सहकार न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. सहकार न्यायालयाने हा दावा मान्य करून सोसायटीने ६ टक्के व्याजासह प्रवेश फी परत करावी, असा निर्णय दिला होता. गृहनिर्माण संस्थेने या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सहकार न्यायालयाचा निर्णय कायम करणारा निकाल न्या. सुरेश गुप्ते यांनी नुकताच दिला. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार असून, नवीन घर घेणाऱ्यांना या निकालामुळे दिलासा मिळणारआहे.हाउसिंग सोसायटीतर्फे ही रक्कम सोसायटीच्या संरक्षण व देखभालीसाठीच खर्च केली जाते, असे नमूद करून तसा ठराव सोसायटीच्या सदस्यांनी पारित केला आहे, असे न्यायालयातील आपली बाजू मांडताना सांगितले. न्यायालयाने मात्र हे समर्थन भावनिकदृष्ट्या योग्य असले तरीही यास कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायदेशीर तरतुदीनुसार तयार झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांना अशी रक्कम वसूल करताना ती कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केली पाहिजे, असे नमूद करून हाउसिंग सोसायटीच्या सदस्यांकडून प्रवेशासाठी ठरावीक रक्कम वसुलीच्या ठरावास कायद्याच्या तरतुदीचा आधार नाही, असे स्पष्ट करून गृहनिर्माण संस्थेची बाजू फेटाळली.>नवीन सदस्यांचा त्रास कमी होण्याची अपेक्षाउच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवीन सदस्यांना होणारा त्रास कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील काही शहरांत विक्री करणारा व खरेदी करणारा अशा दोघांकडूनही रक्कम मिळाल्याशिवाय नवीन नावावर फ्लॅट व घराची नोंदणी करण्यात येत नाही, यालाही या निर्णयामुळे आळा बसेल, घर विकणाºयांनाही यातून दिलासा मिळेल.
हाउसिंग सोसायटीतर्फे नवीन सदस्यांकडून वसूल केली जाणारी रक्कम बेकायदेशीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 14, 2018 2:51 AM