जात प्रमाणपत्र रद्द; दोन लाख रुपयांचा दंड
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांची खासदारकी धाेक्यात
उच्च न्यायालयाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द; दोन लाख रुपयांचा दंड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी फसवणूक करून व बनावट कागदपत्रे सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे, असा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे.
न्या. आर. डी. धानुका व न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आणि दंडाची रक्कम महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे दोन आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेशही दिले.
राणा यांनी अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी व त्याद्वारे उमेदवाराला मिळणाऱ्या लाभांचा फायदा घेण्यासाठी फसवणूक करून व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्या ‘मोची’ असल्याचा दावा केला, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे दिग्गज नेते आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव करून नवनीत राणा अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या; परंतु अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘मोची’ असल्याचे दाखवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जातीचा दाखला मिळवला आणि मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवले, असा आरोप अडसूळ यांनी केला हाेता. खंडपीठाने या याचिकेवरील निकाल ९ एप्रिल २०२१ रोजी राखून ठेवला होता.
या प्रकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. उच्च न्यायालयाने अडसूळ यांची याचिका मान्य केली. समितीचा ३ नोव्हेंबर २०१७ चा निर्णय रद्दबातल केला. तसेच राणा यांना जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सहा आठवड्यांत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे परत करण्याचे आदेश दिले.
* जात प्रमाणपत्र समितीने दिलेला निर्णय अयोग्य
जात प्रमाणपत्र समितीने दिलेला निर्णय अयोग्य आहे. सारासार विचार न करता व पुराव्यांविरोधी निर्णय घेतला. राणा यांनी कागदपत्रांचे दोन सेट समितीपुढे सादर केले. दुसऱ्या सेटमध्ये त्यांनी ‘शीख चामर’ असल्याचा दावा केला, तर दुसऱ्या कागदपत्रांद्वारे त्यांनी आपण ‘मोची’ असल्याचा दावा केला. मात्र, ‘चांभार’ आणि ‘मोची’ या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत. अडसूळ आणि दक्षता समितीने राणा यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर आक्षेप घेऊनही जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
------------------------------