सेंट्रल लायब्ररीच्या कामात शासनाला 107 कोटींचा अतिरिक्त फटका! 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सेंट्रल लायब्ररीचे रखडलेल्या कामांची माहिती मागितली होती.

मुंबई : सांताक्रुझ पूर्व येथील कलिना विद्यापीठाच्या भूखंडावर मागील 12 वर्षापासून रखडलेल्या सेंट्रल लायब्ररीच्या कामांसाठी 190 कोटींचा खर्च होईल. आधीच इंडिया बुल्सला 137.07 कोटीं शासनाचे दिले असून सद्या अर्धवट राहिलेल्या कामांसाठी 53 कोटींची निविदा जारी करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सेंट्रल लायब्ररीचे रखडलेल्या कामांची माहिती मागितली होती. इमारत बांधकाम विभागाने अनिल गलगली यांस सद्यस्थितीची माहिती उपलब्ध करून दिली.

शासनाने 26 नोव्हेंबर 1993 रोजी 4 एकर जागा 1.61लाख रुपये मुंबई विद्यापीठाला देत सेंट्रल लायब्ररीसाठी ताब्यात घेतली. सेंट्रल लायब्ररीच्या इमारतीसाठी 23423 चौ. मी. चे बांधकाम खाजगीकरणाच्या माध्यमातून करण्यासाठी इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड सोबत करार केला. सेंट्रल लायब्ररीचे बांधकाम करून देण्याच्या बदल्यात 18,421 चौ. मी. चे बांधकाम करण्याची मुभा देत 99 वर्षाच्या दीर्घ मुदतीसाठी रू 1 प्रति चौ. मी. हा दर निश्चित करण्यात आला. 6 जुलै 2010 रोजी कार्यादेश जारी करत 36 महिन्यात पूर्ण करण्याचे मान्य करण्यात आले. यास मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीने 19 फेब्रुवारी 2009 रोजी मान्यता दिली होती.

मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीने 3 सप्टेंबर 2019 रोजी प्रकल्प पूर्ण न करणा - या इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड मेहरनजर करत विकासकातर्फे मागणी केलेली रक्कम व नुकसाभरपाई अदा करण्यास मान्यता दिली. यात भाडे पट्ट्यावर देण्यात आलेल्या 7000 चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे हस्तांतरण रद्द करण्यात आले. 137.07 कोटी रक्कम विकासकास अदा करण्यात आली आहे आणि 6 मजली सेंट्रल लायब्ररीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 46.67 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या 53 कोटींची निविदा जारी झाली असून एका वर्षात सेंट्रल लायब्ररीची बांधून पूर्ण करण्याचे उदिष्ट आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते, शासनाला या कराराचा काहीच लाभ झाला नाही. उलट 107 कोटींचा अतिरिक्त फटका बसलेला आहे आणि करार पूर्ण न करणाऱ्या इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड या कंपनीला लाभ करून देण्यात आला आहे. कारण बांधकामाची किंमत 82.49 कोटी असताना कोणत्या आधारावर 137.07 कोटी रक्कम विकासकाला अदा करण्यात आली आहे, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. यात तत्कालीन मंत्री, अधिकारी आणि कंत्राटदारांकडून शासनाची फसवणूक करण्यात आली असून यांची उच्च स्तरीय चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.