मिठीच्या काठावरील आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त

महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अमित सैनी यांनी प्रकल्पस्थळी पाहणी करून वेळोवेळी ही अतिक्रमणे हटवण्याच्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा केला होता.

मुंबई : मिठी नदी रुंदीकरण प्रकल्प कार्यक्षेत्रात अडथळा ठरणारी १४९ बांधकाने पालिकेने तोडून टाकली. शुक्रवार आणि शनिवारी अशी दोन दिवस ही कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने पाडकाम करण्यास परवानगी दिल्यानंतर ‘एल’ विभागाच्यावतीने सांताक्रूझ - चेंबूर रस्त्यालगत ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे मिठी परिसरातील सुमारे ८ हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त झाले. परिणामी मिठी नदी रूंदीकरणासाठी ३०० मीटर रूंदीचे क्षेत्र उपलब्ध झाले आहे.

महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अमित सैनी यांनी प्रकल्पस्थळी पाहणी करून वेळोवेळी ही अतिक्रमणे हटवण्याच्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा केला होता. तसेच रूंदीकरण प्रकल्पाला अडथळा ठरणारी बांधकामे हटवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी निर्देश दिले होते. परिमंडळ - ५ चे उपआयुक्त देविदास क्षीरसागर, ‘एल’ विभागाचे सहायक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर आणि विधी विभाग यांच्या संयुक्त कामगिरीचे आयुक्तांनी कौतुक केले. तसेच पर्जन्य जलवाहिन्या आणि रस्ते विभागाने तातडीने प्रकल्पातील पुढील कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना दिल्या.

प्रकल्पाच्या ठिकाणी सातत्याने होणारा स्थानिकांचा विरोध आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढा यानंतर विविध विभागांमध्ये चांगला समन्वय साधून ही कार्यवाही पार पडली. ‘एल’ विभागासोबत विविध विभागांचा संयुक्त सहभाग या कार्यवाहीत होता, असे क्षीरसागर यांनी सांगितले. कारवाईनंतर मिठी नदी रूंदीकरण प्रकल्पाअंतर्गत तातडीने संरक्षक भिंत बांधण्याच्या सूचना पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार भिंत बांधण्यास सुरुवात झाली आहे.रूंदीकरण प्रकल्पात अडथळा ठरणारी उर्वरीत बांधकामे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तोडण्यात येतील, असे हेर्लेकर यांनी सांगितले. 

रस्ते विभागालाही लाल बहादूर शास्त्री मार्ग ते मिठी नदी भागातील बॉक्स ड्रेनची कामे तातडीने करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या अधिकृत बांधकांविरोधात कार्यवाही करण्यात आली आहे, त्याठिकाणी काही प्रमाणात अंतरिम भरपाई किंवा पर्यायी व्यवस्था आगामी चार आठवड्यात करण्यात येणार आहे.