लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांतील विकासासाठी नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय संस्था स्थापना होणार असून, या संस्थेच्या माध्यमातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण, दळणवळण या क्षेत्रात लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफर्मेशन’ असे या संस्थेचे नाव असणार आहे.
सामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यासाठी निति आयोगाने राज्याला सहकार्य करावे, असे आवाहन करतानाच देशाच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा वाटा असेल. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर व आयोगातील तज्ज्ञांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
सेवा, योजनांचा पारदर्शक व जलद लाभ देणारसामान्य नागरिकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सेवा व योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि जल दगतीने उपलब्ध होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय संस्थेस आयोगाकडून मार्गदर्शन मिळावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
१ ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट २०२७ मध्ये : फडणवीसराज्यस्तरीय संस्था स्थापन करण्यासाठी वित्त विभागाने चांगली तयारी केली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, मात्र आपण अधिक चांगले काम केले तर २०२७ मध्येच हे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ॲसेट मॉनेटायझेशन हा महत्त्वाचा मुद्दा आयोगाने मांडला असून, त्या दृष्टीने राज्यात नव्याने साकारण्यात येत असलेला समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.