लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घाटकोपर येथील दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंगसाठी जबाबदार असलेल्या कंपनीचा पूर्वेतिहास, होर्डिंग लावण्यासाठी झालेल्या आर्थिक व्यवहाराचा माग आणि संबंधित कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांचे कथित संगनमत याची चौकशी उच्चस्तरीय समितीमार्फत केली जाणार आहे.
हे होर्डिंग उभारण्याची परवानगी रेल्वेचे तत्कालीन आयुक्त कैसर खालिद यांनी दिली होती आणि त्यांच्या पत्नीच्या खात्यात कंत्राटदार कंपनीने पैसे जमा केले होते, असा आरोप आहे. त्यांनी वा महापालिका किंवा अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी काही अर्थपूर्ण व्यवहार करून होर्डिंग उभारणीची परवानगी दिली होती का याची चौकशी समिती करणार आहे.
समिती काय करणार?
ही समिती होर्डिंग दुर्घटना, तिची कारणे आणि परिणाम यांचा क्रम तपासेल. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी पोलिसांच्या, रेल्वे पोलिसांच्या जमिनीवरील जाहिरात फलक उभारण्या विषयीच्या धोरणाबाबत समिती शिफारस करील. राज्य पोलिस दल, रेल्वे पोलिस यांच्या जमिनींवर असणाऱ्या जाहिरात फलक आणि पेट्रोल पंप यासंदर्भातील धोरणाचे पुनर्विलोकन आणि कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा याबाबत ही समिती राज्य सरकारला शिफारशी करील. ते होर्डिंग घाटकोपरमध्ये उभारण्याची परवानगी देताना अटी, शर्तींचे उल्लंघन कसे झाले याचीही चौकशी समिती करील.
समितीवर आहेत कोण?
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती राज्य सरकारने आधीच नियुक्त केली होती. आता या समितीची कार्यकक्षा निश्चित करणारा आदेश गृह विभागाने सोमवारी काढला. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक, एक आयकर अधिकारी आणि एक चार्टर्ड अकाउंटंट हे या समितीचे सदस्य असतील. समिती एक महिन्याच्या आत राज्य सरकारला अहवाल देईल.