कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडचण; निर्णय झाला तरी न्यायालयात तो अडकण्याचीच शक्यता अधिक

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

- यदु जाेशी 

मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले म्हणजे ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा एक पर्याय समोर आला आहे. उद्या तसा निर्णय सरकारने घेतला तरी तो न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच मराठा आरक्षण फेटाळले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला नव्याने आरक्षण देताना राज्य सरकारसमोर अनेक अडचणी आहेत. त्यातून मार्ग काढणे ही सरकारसाठी कसोटी आहे. 

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी केली आहे. पूर्वी मराठवाडा हा निजामाच्या अखत्यारित असताना मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गात होता. मात्र, मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यानंतर मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला. संयुक्त महाराष्ट्रासोबत येताना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेला लागू असलेल्या सवलती व संरक्षण कायम ठेवले जाईल असा शब्द तेव्हाच्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी दिलेला होता. त्याचा आधार घेत किशोर चव्हाण यांनी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका केली होती. मात्र, ही मागणी तब्बल पाच दशकांहून अधिक काळानंतर केली जात असल्याचे कारण देत आणि अन्य काही बाबी नमूद करत उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली होती. आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाच तर त्याला २०१६ मध्ये फेटाळण्यात आलेल्या याचिकेच्या आधारे आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. काही ओबीसी संघटनांनी तशी तयारी चालविली आहे. 

ओबीसीतून आरक्षण देण्यावर काँग्रेसमध्ये मतभिन्नता
ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत काँग्रेसमधील मतभिन्नता सोमवारी समोर आली. असे आरक्षण देता येईल, त्यासाठी २७ टक्क्यांचे सध्याचे ओबीसी आरक्षण सरकारने ४० टक्के करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. मात्र, अशी मागणी म्हणजे ओबीसी व मराठा समाजात भांडणे लावून देण्याचा प्रकार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच पाहिजे पण ते स्वतंत्रपणे द्यावे, असे मत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.

मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण कायद्यानेच देता येत नाही. या समाजाच्या मागासलेपणाचा दावा करणारा न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच फेटाळला आहे. हा समाज मुळात मागासलेला नाही. तरीही सरकारने ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला आम्ही तीव्र विरोध करू.
- डॉ. श्रावण देवरे संस्थापक अध्यक्ष,  ओबीसी राजकीय आघाडी.