महाराष्ट्र बजेट 2020: अन् सर्वपक्षीय आमदारांनी वाजविली बाके!

‘मी आघाडी सरकारमध्ये वित्तमंत्री असताना हा निधी दीड कोटी रुपये होता तो त्यावेळी २ कोटी रुपये केलेला होता. आता तो ३ कोटी रुपये करीत असल्याचे पवार म्हणाले.

मुंबई : वित्त मंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प मांडत असताना एकेक घोषणा करीत होते आणि सत्तारुढ सदस्य बाके वाजवून त्यांचे स्वागत करीत होते आणि विरोधी सदस्य मात्र शांत बसून होते. मात्र, पवारांनी एकच अशी घोषणा केली की सत्तारुढ सदस्यांबरोबर सारख्यात उत्साहाने आणि आनंदाने विरोधी पक्ष सदस्यांनीही जोरदार बाके वाजविली.
ही घोषणा होती आमदार स्थानिक विकास निधीत वाढ करण्याची. आतापर्यंत वर्षाकाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी आमदारांना मिळायचा आज तो तीन कोटी रुपये इतका करण्याची घोषणा पवार यांनी करताच सभागृहात एकच उत्साह संचारला. ‘मी आघाडी सरकारमध्ये वित्तमंत्री असताना हा निधी दीड कोटी रुपये होता तो त्यावेळी २ कोटी रुपये केलेला होता. आता तो ३ कोटी रुपये करीत असल्याचे पवार म्हणाले. याचा अर्थ प्रत्येक आमदाराला आपल्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी पाच वर्षांत १५ कोटी रुपयांचा निधी मिळेल. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्याही सदस्यांना सारखाच निधी दिला जातो.
आमदारांना एक कोटी रुपये जादाचा निधी मिळाला असला तरी त्यात एक मेख आहे. अर्थसंकल्पात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की या निधीतील १० टक्के रक्कम ही शासकीय मालमत्तांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी राखीव असेल. याचा अर्थ ३ कोटी रुपयांपैकी ३० लाख रुपये हे शासकीय इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी देणे आमदारांना बंधनकारक असेल. यापूर्वी अशी अट नव्हती. आता नवीन अटीमुळे मतदारसंघातील नवीन कामांवर आमदारांना २ कोटी ७० लाख रुपयेच खर्च करता येणार आहेत.
आमदार निधीतून नागरिकांसाठीच्या मुलभूत सुविधा उभारता येतात. त्यात रस्ते, हायमास्ट दिवे, नाल्या, सामाजिक सभागृह, रुग्णवाहिका, अपंगांसाठी साहित्य आदी अनेक कामांचा समावेश असतो.
>अशी होतात या निधीतून कामे
आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना
काम सुचवायचे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर संबंधित नोडल एजन्सीने कामाचे प्राकलन तयार करून त्यास जिल्हाधिकाºयांची मान्यता घ्यायची आणि नंतर निविदा काढून कामे करायची. जिल्हाधिकारी त्या कामासाठीचा निधी नोडल एजन्सीला देतील, अशी आमदार निधीतील कामाची पद्धत असते.
>कवितेतून टोलेबाजी
आर्थिक मंदी, केंद्राने मदतीचा आखडता घेतलेला हात आदी अडचणींचा उल्लेख करतच पुढे जाण्याचा निर्धार अजितदादांनी असा व्यक्त केला - ‘असफलता चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ऊसे सुधार करो. आपला अर्थसंकल्प बहुजनहिताय असल्याचे सांगताना ते म्हणाले,
पुछ अगले बरस मे क्या होगा
मुझ से पिछले बरस की बात न कर
ये बता हाल क्या है लाखों का
मुझसे दो चार दस की बात न कर
>पवारांनी मानले गडकरींचे आभार
नाशिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, बेंगळूरू व मुंबई शहरातून येणारी वाहतूक पुणे शहराबाहेर वळविण्यासाठी १७० किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड उभारण्यात येणार असून त्यासाठी भूसंपादनाचा खर्च तेवढा राज्य शासनाने करावा उर्वरित निधी केंद्र सरकार देईल, अशी हमी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. तसेच, केंद्रीय रस्ते निधीतून १२०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे असे अजित पवार यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी गडकरींचे विशेष आभार मानले. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी यावेळी बाके वाजवून स्वागत केले.
>असा येतो रुपया
स्वत:चा कर महसूल : ५१.८४
राज्याचे देशांतर्गत कर्ज : १८.५७
केंद्रीय करातील हिस्सा : ११.०८
केंद्राकडून सहाय्यक अनुदाने : १२.३९
राज्याचा कराशिवाय महसूल : ४.७२
लोकलेखा : ०.७६
राज्य शासनाकडून कर्ज व आगावू रकमा : ०.५३
केंद्राकडून कर्ज व आगावू रकमा : ०.११
>असा जातो रुपया :
सामाजिक सेवा : ३५.३०
आर्थिक सेवा : १५.७१
स्थानिक संस्था व पंचायत राज यांना सहाय्यक अनुदाने : ५.४५
सरकारी व्याजाची परतफेड : ६.८४
राज्य शासनाकडून दिलेली कर्जे व आगावू रकमा : ०.५३
सर्वसाधारण सेवा : १६.६६
व्याज प्रदान व ऋण सेवा : ९.११
भांडवली खर्च : १०.४०