..तर महापालिका कर्मचारी संपावर

राज्यातील मूठभर व्यापा:यांसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 25 महानगरपालिकांतील एलबीटी आणि मुंबई मनपातील जकात कर रद्द करू नये, अशी मागणी राव यांनी केली आहे. पालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा ोत असलेल्या जकात किंवा एलबीटी व्यवस्था रद्द करण्याचा अधिकार पालिकेला असावा, यावर 1 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय लागेर्पयततरी एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ नये अशी मागणी राव यांनी केली आहे. ते म्हणाले, ‘एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकांना मिळणा:या 17 हजार 6क्क् कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होईल. व्यापा:यांमार्फत व्हॅटवर 1 टक्का सरचार्ज लावण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला केवळ 76क् कोटींचा महसूल मिळणार आहे. या निर्माण झालेल्या तुटीचा परिणाम थेट कर्मचा:यांवर होईल. एलबीटी किंवा जकात रद्द केल्यास पालिका बंद पाडण्याचा इशारा राव यांनी दिला.

रिक्षा भाडेवाढ करण्याची मागणी करत रिक्षा चालक आणि मालकांमार्फत करण्यात येणारे आंदोलनही रद्द केले आहे. नुकत्याच शासनाने दिलेल्या भाडीवाढीमुळे आंदोलन रद्द करत असल्याचे राव यांनी सांगितले. मात्र दिलेल्या भाडेवाढीची अंमलबजावणी केली नाही, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राव यांनी दिला आहे.

संसदेवर फेरीवाल्यांचा मोर्चा

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली देशातील 15 लाख फेरीवाले 4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा काढणार असल्याचे युनियनने सांगितले. (प्रतिनिधी)

 

  विरोध कायम

च्महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात आणणा:या एल.बी.टी.ला विरोध कायम आहे. त्यामुळे पालिकांच्या तिजोरीत थेट पैसे जमा होतील. शिवाय व्यापा:यांना जाच होणार नाही, अशी सुयोग्य करप्रणाली शासनाने सर्वसहमतीने राबविणो अत्यंत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महापौर सुनील प्रभू यांनी केले.

च्अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंधेरी येथील सभागृहात आयोजित महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या सभेला संबोधित करताना सुनील प्रभू बोलत होते.