...अन् मुंबईतील मोक्याची जागा विकासकाच्या घशात, पालिकेची दिरंगाई

मोक्याच्या ठिकाणी असलेला भूखंड ताब्यात घेण्याच्या महापालिकेच्या प्रक्रियेला तब्बल एक तप लोटले. या संथ प्रक्रियेमुळे जमीन मालकाने त्या जागेवर मुंबई उच्च न्यायालयात दावा करीत जमीन संपादन प्रक्रियाच रद्द करून घेतली आहे.

मुंबई : मोक्याच्या ठिकाणी असलेला भूखंड ताब्यात घेण्याच्या महापालिकेच्या प्रक्रियेला तब्बल एक तप लोटले. या संथ प्रक्रियेमुळे जमीन मालकाने त्या जागेवर मुंबई उच्च न्यायालयात दावा करीत जमीन संपादन प्रक्रियाच रद्द करून घेतली आहे. परिणामी गोरेगाव पूर्व येथील मोक्याच्या भूखंडावर महापालिकेला अखेर पाणी सोडावे लागले आहे, तर ताडदेवची जागाही पालिकेच्या हातातून गेली आहे. यामुळे या दिरंगाईसाठी जबाबदार अधिकाºयाची चौकशी करण्याचे आदेश सुधार समितीने मंगळवारी दिले.गोरेगाव येथील पहाडी गावात क्रीडांगणासाठी आरक्षित हा भूखंड १०९७.४० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा आहे. हा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घ्यावा यासाठी जमीन मालक देवकीनंदन गुप्ता यांनी ६ सप्टेंबर २००५ रोजी खरेदी सूचना बजावली. मुंबई महानगर प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६च्या कलम १२७च्या तरतुदीनुसार खरेदी सूचना प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा भूखंड पालिकेने ताब्यात घेणे अपेक्षित होते. २००८ मध्ये यापैकी ४२१ चौ.मी. जागा रस्ते रुंदीकरणात बाधित ठरली.मात्र, १२ वर्षांच्या कालावधीतही पालिकेची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. या काळात जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. ही मागणी न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याने २०१४-२०३४ या २० वर्षांच्या विकास आराखड्यात करण्यात आलेले या जमिनीचे आरक्षण अखेर रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे ही जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया रद्द करून विशेष भूसंपादन अधिकाºयाकडे जमा केलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी महापालिकेला आता प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या भूखंडाचे बाजारमूल्य १४ कोटी रुपये आहे.अधिकाºयाची होणार चौकशीक्रीडांगणासाठी आरक्षित भूखंड महापालिकेने वेळेत ताब्यात घेतला असता तर गोरेगाव व आसपासच्या परिसरातील मुलांना खेळण्याची जागा उपलब्ध झाली असती. मात्र प्रशाकीय अधिकाºयांनी तब्बल १२ वर्षांचा कालावधी उलटूनही हा भूखंड ताब्यात घेतलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावर पाणी सोडावे लागल्याने याचे तीव्र पडसाद सुधार समितीच्या बैठकीत उमटले. याची गंभीर दखल घेत सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.ताडदेवच्या जागेवरही सोडावे लागणार पाणीताडदेव येथील १०हजार ३९४ चौरस मीटरच्या भुखंडापैकी ४० टक्के जागा विकासक बांधकाम करुन पालिकेला हस्तांतरीत करणार होता. मात्र, तेथेही योग्य वेळी निर्णय न घेतल्यामुळे विकासकाने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे पालिकेचे वकिल प्रशासनाची भूमिका योग्य प्रकारे मांडू न शकल्याने निकाल पालिकेच्या विरोधात लागला.