मुंबई : शिक्षण विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पाठ्यपुस्तकांमध्ये अतिरिक्त कोरी पाने समाविष्ठ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दत्पराचे ओझे वाढणार आहे. असे असले तरी तूर्त हा निर्णय सरकारी शाळांपुरता मर्यादीत आहे. पण हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास हा नियम विनाअनुदानित आणि खासगी शाळांनाही लागू होईल, त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांचा खर्च आणि दत्परांचे ओझेही वाढेल.
सरकारच्या निर्णयावर शिक्षणतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली असून, विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना कोरी पाने नसलेली, तर सरकारी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कोरी पाने असलेली पाठ्यपुस्तके, असा भेदभाव करून शासनाला काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच पुस्तकाचे चार भाग केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधीच्या पुस्तकातील संदर्भ शोधणे त्रासदायक होईल, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
शाळांची फी आणि दप्तराचे ओझे जास्तच खासगी शाळांवर शुल्काबाबत कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. वाढत्या शुल्काच्या ओझ्याने पालक त्रस्त आहेत. दप्तरांबाबतही मनमानी सुरू आहे. त्यामुळे असा काही निर्णय घेऊन पालकांचे आर्थिक आणि विद्यार्थ्यांचे दप्तराचाही ओझे कसे कमी होणार, असा प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.
खासगी शाळांना सध्या सूटखासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमधील दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांत कोरी पाने समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय फक्त सरकारी शाळांसाठी लागू असून, त्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून पुस्तकांचा पुरवठा होणार आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयातून खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आता वगळले असले तरी प्रायोगिक तत्त्वावरील या उपक्रमाची यशस्विता पाहून त्यापुढे हा निर्णय सर्व माध्यम, प्रकारच्या शाळांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुलांना पर्यावरणाच्या हानीचा धडा शिकविणार का?शिक्षण क्षेत्रातून या निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त होताना एकीकडे पुनर्वापराचे तत्त्व आपण समजावून देत आहोत. मग, या रीतीने तयार केलेल्या पुस्तकांचे एकच वर्ष आयुष्य असेल, म्हणजेच पर्यावरणाची प्रचंड हानी होणार हे लक्षात येत नाही का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कोणताही निर्णय घेताना त्याचा भविष्यातील परिपूर्ण आढावा घेऊन त्याचे दूरगामी परिणाम याचा सखोल अभ्यास गरजेचा आहे. विद्यार्थी - शिक्षक - पालक या सर्वांच्याच हिताचे निर्णय घेताना परिपूर्ण पार्श्वभूमी विचारात घेऊन परिपक्व निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
निर्णयावर पुनर्विचार करावा !सरकारचाच गोंधळ उडाला आहे. अगोदर सर्वच शालेय पुस्तकांत कोरी पाने जोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर केवळ सरकारी, अनुदानित शाळांसाठी दुसरी ते आठवीपर्यंतच्या पुस्तकांत कोरी पाने जोडण्याचा निर्णय घेतला. यामागे सरकारचा हेतू स्पष्ट होत नाही. उपक्रमाची यशस्विता अर्ध्या मुलांवर चाचणी घेऊन कशी ठरविणार? शालेय शिक्षण विभागाने प्रत्येक क्षेत्रातील प्रतिनिधी बैठकीसाठी बोलावून या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी पालक करीत आहेत.